नेपाल सरकारले अनधिकृत रूपमा विदेश च्यानल प्रसारण गर्ने डिजिटल केबल सञ्चालकहरूको लाइसेन्स रद्द गर्ने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राज्यको राजस्वमा करोडौं घाटा हुने गरी अनधिकृत ढंगले च्यालनहरू प्रसारण गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि सूचना विभागले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको अनलाइन खबरले लेखेको छ।
क्लिन फिड लागू गर्ने सन्दर्भमा विदेशी च्यानलहरू अवैध डीटीएचको प्रयोगबाट ग्राहक तथा सरकारलाई समेत ठगी भइरहेको गुनासो आएपछि विभागले डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रालिलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएको छ। मंसिर १७ गते विभागले डिभाइन नेटवर्क (मेरो टिभी)लाई दिएको लिखित चेतावनीमा अवैध प्रसारण नरोके कानूनबमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्ने भनिएको छ।
सो नेटवर्कले गत वर्ष फागुन महिनादेखि नै सोनी पिक्सर्च नेटवर्क इण्डिया, इण्डियाकास्ट मिडिया डिष्ट्रिब्युसन र डिस्कभरी नेटवर्क एसिया प्यासिफिकअन्तर्गत विभिन्न सशुल्क च्यानलहरू अवैध डीटीएचमार्फत प्रसारण गरेको अनुगमनहरूमा पाइएको विभागले जनाएको छ। ती च्यानलको आधिकारिक कारोबार डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल (डीएसन)ले पाएको छ।
ती सम्पूर्ण च्यानलहरू डिजिटल केबल नेटवर्कबाट मात्र प्रसारण गर्नुपर्नेमा अवैध ढंगले प्रसारण गर्दा राज्यलाई एक वर्षमा करोडौं राजस्व घाटा भएको र डीएसनलाई सो मेरो टिभीले तिर्नुपर्ने बक्यौतासमेत नतिरेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो।
सो उजुरीमाथि छानबिन र अनुगमन गर्दा अवैध रूपमा प्रसारण गरिएको पाइएकाले पटक पटक बन्द गर्न चेतावनी दिँदा अटेरी गरेको विभागले जनाएको छ। करिब ५ करोड बक्यौता रकम नतिरेपछि डीएसएनले सिग्नल बन्द गरिदिएको छ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली अनुसार, सर्तबमोजिम काम गर्ने मौका दिँदा पनि अटेर गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ। सोही नियम अनुसार मेरो टिभीले डीएसएनसँगको सम्झौताबमोजिम काम नगरेमा लाइसेन्स रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
डिभाइन नेटवर्क र स्काई केबल मर्ज भएदेखि सो संस्थाले विदेशी च्यानल चोरी गरेर चलाइरहेको र डीएसएनसँगको सम्झौताबमोजिम काम नगरेको विभागले जनाएको छ। विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अवैध च्यानल प्रसारण गर्ने संस्थाका उपकरणहरू जफत गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ।
डिभाइन नेटवर्कमा अध्यक्ष होम पाण्डेले आफूहरूले अवैध ढंगले च्यानल वितरण गरेको स्वीकारे पनि यसबारेमा सरकारलाई जवाफ दिन तयार रहेको बताउनुभयो। तर डीएसएनका प्रबन्धक शिव निरौलाले भने राज्य र कानुनलाई नै चुनौती दिएर आफूहरूसँगको सम्झौता विपरीत अवैध च्यानल देखाएर सो कम्पनीले करोडौं रकम ग्राहकबाट उठाएको बताउनुभयो। आफूहरूले कानून पालना गराउन र राज्यलाई भइरहेको करोडौं राजस्व घाटा रोक्न आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो।
सोनी, जीलगायतका अधिकांश भारतीय टीभी च्यानलहरूको आधिकारिक बिक्रेता नेपालमा डीएसन रहेको भन्दै ती कम्पनीले सरकारलाई पत्राचार गरेपछि सरकारले कारबाही अघि बढाएको हो। सरकारले क्लिन फिड लागू गर्दै गर्दा अवैध च्यानल प्रसारण रोक्नु पहिलो दायित्व भएको विभागको भनाइ छ।
यसअघि नै मन्त्री बास्कोटाले राज्यलाई ठग्ने र अवैध ढंगले प्रसारण गर्नेमाथि कानूनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। सरकार क्लिन फिड लागू गर्न अघि बढिसकेको र राज्यलाई घाटा हुने कुनै पनि काम गर्ने संस्थामाथि नरम नीति लिन नसकिने उहाँले बताउनु भएको छ।
