काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथमा सञ्चालन हुने मोनोरेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले मोनोरेलको डीपीआर तयार भएको जानकारी दिनुभएको अन्नपूर्ण पोष्ट पत्रिकाले लेखेको छ। चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन (सीआरसीसी) र महानगरबीच गत पुसमा डीपीआर निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। सीआरसीसी र महानगरबीच एक वर्षभित्र डीपीआर तयार गर्ने सहमति भएको थियो।
'चिनियाँ कम्पनीले मोनोरेलको डीपीआर बुझाएको छ। डीपीआरको अध्ययन गर्न बाँकी छ', शाक्य बताउनुहुन्छ, 'आइतबारसम्म अध्ययन गर्नेछु।' सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार चक्रपथमा रेल सञ्चालन गर्न एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको सम्भावनालाई मुर्तरुप दिन डीपीआर गरिएको हो। मोनोरेल चक्रपथमा तीन चरणमा निर्माण गरिनेछ। कोटेश्वर-कलंकी, कलंकी-महाराजगन्ज र महाराजगन्ज-कोटेश्वर खण्डमा हुनेछ। एक सय किलोमिटर प्रतिघण्टा गुड्ने रेलले एक पटकमा एक हजारभन्दा धेरै यात्रुलाई सेवा दिने अनुमान गरिएको छ।
चक्रपथमा मोनोरेल चलाउन आर्थिक, प्राविधिक तथा दिगोपनाजस्ता पक्षमा अध्ययन गर्ने तथा प्राप्त सम्भावनाका उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्नेछ। डीपीआरमा मोनोरेल निर्माण हुने उपत्यकाको साढे २७ किमि दूरीभित्रको माटो परीक्षणसहित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्ने, रेलको डिजाइन, प्राविधिक एवं निर्माण क्षमता, लागत अनुमान, ट्राफिक व्यस्थापनको अनुमान, योजना सञ्चालनका चरणसहितको विश्लेषण पनि गरिएको छ। डीपीआरमा प्राप्त भएको विवरण पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्वीकार गर्ने अधिकार भने महानगरलाई नै हुनेछ। यो अध्ययन रिपोर्टको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले मोनोरेल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
सम्भाव्यता अध्ययनले काठमाडौंमा मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भव देखाएको थियो। उक्त अध्ययनलाई संस्थागत गर्न महानगरले डीपीआर अघि बढाएको हो।
मोनोरेललाई निर्माण चरणमा लग्न आवश्यक प्रक्रियाको विस्तृत जानकारी अध्ययनका लागि डीपीआर अघि बढाइएको हो। मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन पनि सीआरसीसीले नै गरेको थियो। सीआरसीसीकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा डीपीआर तयार भएको हो। सीआरसीसी र महानगरबीच भएको सम्झौताअनुसार मोनोरेल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदा पहिलो प्राथमिकतामा सीआरसीसीलाई राख्नुपर्नेछ। यदि अन्य कम्पनीले मोनोरेल सञ्चालन गर्ने हो भने सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरको खर्च सीआरसीसीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त अघि सारिएको छ।
महानगरका एक अधिकारीका अनुसार डीपीआरकै आधारमा मोनोरेलको निर्माण तथा सञ्चालन मोडालिटी तय गरिनेछ। निजी सार्वजनिक साझेदारी, महानगरले नै सञ्चालन गर्ने, निश्चित समयसम्म मोनोरेल निर्माण गर्ने कम्पनीलाई नै सञ्चालन गर्न दिनेलगायत मोडालिटी हुन सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ। डीपीआरबाट मोनोरेल सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च विवरण पनि प्राप्त हुनेछ। काठमाडौंमा चल्ने रेलको मुख्य आर्थिक स्रोत यात्रु भाडा हो। औसत दैनिक कतिको संख्यामा यात्रु चढ्दा रेल सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्छ। तत्कालीन अवस्थामा रेल सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि छ। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषय पनि डीपीआरमा समेटिएको हुन्छ। डीपीआरको विस्तृत अध्ययनपछि मात्र निर्माण तथा सञ्चालन मोडालिटीको टुंगो लगाइने ती अधिकारी बताउँछन्।
महानगरपालिकाले उपत्यकाको यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न रेलको अवधारणा अघि सारेको हो। ३० लाखभन्दा माथि जनसंख्या भएको सहरको यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मास ट्रान्सपोर्टको आवश्यकता पर्छ। त्यो रेल हो। हाल उपत्यकाको जनसंख्या करिब ६० लाख हाराहारी पुगेको अनुमान छ। साना यातायातबाट करिब काठमाडौंको यातायात व्यवस्थापन गर्न असम्भव नै देखिएको छ।
यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउन पनि रेलको आवश्यकता भइसकेको ट्राफिक इन्जिनियर आशीष गजुरेल बताउनुहुन्छ। काठमाडौं उपत्यकामा मोनो र मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि डीपीआर तयार हुँदै छ। काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले चक्रपथमा मोनोरेल तथा लगानी बोर्ड धुलिखेल -नागढुंगा र रेल विभागले बूढानिलकण्ठ -नारायणगोपाल चोक –रत्नपार्क –सातदोबाटो -खोकना खण्डमा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि डीपीआर तयार गरिरहेका छन्।
अन्य सार्वजनिक यातायातको तुलनामा रेल यातायात खर्चिलो हुन्छ। रेल सञ्चालनसँगै पूर्वाधार निर्माण पनि खर्चिलो हुने इन्जिनियर गजुरेल बताउनुहुन्छ। यातायात प्रणालीलाई किफायती तथा दीर्घकालीन आर्थिक उन्नतीका लागि रेल अपरिहार्य भएको उहाँको भनाइ छ।
