गत वर्ष चैतमा काठमाडौँमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत ५० आयोजनामध्ये १४ वटामा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि सम्भाव्य लगानीकर्ताको पहिचान भएको लगानी बोर्ड कार्यालयले बताएको छ। बोर्डले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ११ खर्ब ८८ अर्ब बराबरका १४ परियोजनाको पूर्वयोग्यता मूल्यांकन पूरा भएको जानकारी दिएको कान्तिपुर अललाइनले लेखेको छ।
ती परियोजनामध्ये ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनीसमेत छनोट भइसकेको छ। यो आयोजनामा १ अर्ब २१ करोड ७४ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान छ। सम्मेलनपछि १० करोड ५४ लाख अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको सवारी उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने कारखाना निर्माणका लागि कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्ससँग सम्झौता भइसकेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। झापाको दमकमा नेपाल–चीन मैत्री पार्क निर्माणका लागि पनि सम्झौता भएको उहाँले जनाउनुभयो। पार्कको लागत ६४ अर्ब ६१ करोड अनुमान छ। विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवामा निर्माण हुने बहुउद्देश्यीय लजिस्टिक पार्कका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुई कम्पनीसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यो पार्क निर्माणको अनुमानित लागत १३ अर्ब छ। सम्मेलनका क्रममा 'सोकेस' गरिएका परियोजनाबाहेक अन्यमा पनि प्रस्ताव परेको उहाँले बताउनुभयो। ५० बाहेकका परियोजनामा पनि १५ वटा प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए। तीमध्ये १० वटा परियोजना कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भइरहेको छ। सम्मेलनका क्रममा हस्ताक्षर र घोषणा भएका १६ वटा समझदारीको समेत कार्यान्वयन भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले हालसम्म ५ सय ६५ अर्ब कुल लागत भएका नौ वटा विभिन्न क्षेत्रका परियोजनाको कार्यान्वयन र सहजीकरण गरिरहेको अधिकारीले बताउनुभयो। त्यसमध्ये १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लागतको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको बाँध, विद्युत्गृह तथा सुरुङ निर्माणको एकतिहाइ काम सकिएको छ।
७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीमा पनि लगानीकर्ताको प्रस्ताव परेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। 'यो परियोजनालाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं,' उहाँले भन्नुभयो, 'प्रस्तावहरू सर्टलिस्ट गरिएको छ, प्रस्तावकबाट थप कागजपत्र मागेका छौं।'
पश्चिम सेती निर्माणका लागि दुई कम्पनी इच्छुक रहेको उहाँको भनाइ छ। परियोजनालाई आकर्षक बनाउन पश्चिम सेतीसहित एसआर सिक्स आयोजनालाई पनि समेटिएको उहाँले बताउनुभयो। 'यी दुवै आयोजनालाई एकै प्रवर्द्धकले निर्माण गर्दा लाभदायक हुन्छ,' उहाँले भन्नुभयो। यसअघि आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले आयोजनाबाट प्रतिफल नहुने भन्दै निर्माणमा अनिच्छा देखाएको थियो।
निजगढ विमानस्थललाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण गर्न खोजिएको अधिकारीको भनाइ छ। 'संसारका प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पीपीए मोडलमा बनेका छन्,' उहाँले भन्नुभयो, 'निजगढलाई पनि हामीले सोही मोडलमा बनाउन खोजेका हौं।' निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि धेरै चुनौती रहे पनि बहस रुखका विषयमा मात्रै अड्किएको उनको टिप्पणी थियो। मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। सिमेन्ट उद्योगका लागि धेरै प्रस्ताव आएको उहाँको भनाइ छ। 'पहिला हामीले गुणस्तरयुक्त सिमेन्ट पाइरहेका थिएनौं, बाहिरको सिमेन्ट उद्योग आएपछि गुणस्तरीय सिमेन्ट पाउँछौं,' अधिकारीले भन्नुभयो, 'हाम्रो सिमेन्ट अति महँगो थियो। अहिले केही घटेको अवस्था छ।'
