नेपालले चीनमा मौसम परिवर्तनका कारण आउने बाढी, पहिरोजस्ता विपत्तिबारे पूर्वसूचना दिन आग्रह गरेको छ। नेपालको १५ सय किलोमिटर उत्तरी सीमाना चीनसँग जोडिएकाले चीनमा विपत्ति आउँदा त्यसको असर नेपालमा समेत पर्ने भन्दै त्यसबारेको पूर्वसूचना माग गरिएको हो।
चीनको मौसम विभागका उपमहानिर्देशक चेन युङफेङ नेतृत्वको टोलीसँग बुधबार सिंहदरबारमा भएको भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मौसमबारे पूर्वसूचना दिन आग्रह गर्नुभएको हो।
नेपालका अधिकांश नदीको मुहान चीन रहेको र ती नदीमा ठूला लगानीमा जलविद्युत् आयोजना र नदी किनारमा महत्वपूर्ण संरचना निर्माण भइरहेकाले चीनको मौसममा हुने परिवर्तनले आउने बाढी पहिरोको जोखिमबाट ती संचरनाको सुरक्षा गर्न सूचना जरुरी भएको औंल्याउनुभयो।
पूर्वसूचनाको अभावमा दुई वर्षअघि सुनकोसी नदीमा आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे र आसपास क्षेत्र डुबानमा पर्दा ठूलो धनजनको क्षति भएको स्मरण पनि मन्त्री पुनले टोलीलाई गराउनुभयो। जवाफमा चिनियाँ टोलीको नेतृत्व गरेका त्यहाँको मौसम विभागका उपमहानिर्देशक युङफेङले नेपालको मौसम पूर्वानुमान विभागलाई भौतिक र प्राविधिक सहयोग गर्न र सूचना आदानप्रदान गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच विकास आयोजनाका काम छिटोछरितो र प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेबारे छलफल भएको थियो।
राष्ट्रिय वन, संरक्षित क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेका आयोजना र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका काममा आवश्यक समन्वय र तालमेलको वातावरण बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो। छलफलमा दुई मन्त्रालयबीच सरकारको 'सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल अभियान' सफल पार्न आपसी सहमति र तालमेलका आधारमा कामकाज गर्नेबारे उच्च समझदारी भयो।
छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले विगतका तुलनामा पछिल्लो समय वन मन्त्रालयका तर्फबाट विकासका काममा राम्रो समन्वय भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले विकास आयोजनाका काममा कतैबाट ढिलाइ भए नीतिगत विषयबाहेक अन्यमा मन्त्री र सचिवको मुख ताक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी कर्मचारी तहबाटै काम फत्ते गर्न निर्देशन दिनुभयो।
उहाँले विकास गर्दा जैविक विविधताको समेत रक्षा गर्नेपर्ने स्पष्ट गर्दै जलविद्युत् वा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दा नदीबाट बग्ने पानीको १० प्रतिशत प्राकृतिक बहावमै छाड्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था स्मरण गराउँदै सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने आयोजनाले सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देश गर्नुभयो।
यस्तै वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले ऐन, कानुन व्यावहारिक र विकासमैत्री बनाउन मन्त्रालयका तर्फबाट प्रयास भएको बताउँदै व्यवहारमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्यवमा जोड दिएको अन्नपूर्ण पोस्टले लेखेको छ।
