अमेरिकी अनुदान सहायता, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट, संसद्बाट अनुमोदन गर्न विज्ञ तथा नागरिक समाजका अगुवाले सुझाव दिएका छन्। इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटेजिक एन्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) ले सांसद्, विज्ञ, नागरिक समाजका सदस्यसँग गरेको खुला छलफलमा अमेरिकी सहायता संसद्बाट अनुमोदन गरी परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउन सुझाइएको छ।
अमेरिकाले अल्पविकसित देशले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि चुनौती सामना गरिरहेको तथ्यलाई मध्यनजर गरेर यो सहायता अघि बढाएको अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्माले बताउनुभयो। विकसित देशले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.७ प्रतिशत विकास सहायता दिने प्रतिवद्धताअनुसार अमेरिकाले सन् २००२ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत् सहयोग घोषणा गरेको हो। निजी क्षेत्रले जसरी द्रुत गतिमा काम गर्न सहायता निकायको नाम नै कर्पोरेसन राखिएको छ।
डा. शर्माले एमसीसीअन्तर्गत परियोजना नेपालको प्राथमिकताअनुसार तयार भएको बताउनुभयो। एमसीसीले ३०० किमी उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन, ३ सबस्टेसन, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका परियोजना छनोट गरेको हो। यी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले विकास समिति ऐनअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नामक संस्था गठन भएको अन्नपूर्णपोस्ट अनलाइनमा खबर छ।
नेपालले एमसीसीको सहयोग लिन निरन्तर पहल गरेपछि सन् २०११ को अन्तिममा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि छानिएको थियो। एमसीसीले तय गरेका २० सूचकमध्ये १६ वटामा नेपालले राम्रो स्कोर पाएर कम्प्याक्ट फन्डिङका लागि सन् २०१४ मा छनोट भएको हो। त्यसपछि सन् २०१७ मा कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको थियो।
न्यायपूर्वक शासन, आर्थिक स्वतन्त्रता प्रोत्साहन र जनशक्तिमा लगानीअन्तर्गत विभिन्न २० सूचक छन्। न्यायपूर्वक शासनअन्तर्गत राजनीतिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार, सरकारको प्रभावकारिता, कानुनी शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण छन्। त्यस्तै, आर्थिक स्वतन्त्रताअन्तर्गत वित्तीय नीति, मुद्रास्फिति, नियामकीय गुणस्तर, व्यापार नीति, अर्थतन्त्रमा लैंगिक समानता, भूमिको स्वामित्व र पहुँच, कर्जाको पहुँच र व्यवसाय सुरुवात गर्ने सहजता समावेश छन्। जनशक्तिमा लगानी शीर्षकमा स्वास्थ्यमा सरकारको खर्च, प्राथमिक शिक्षामा खर्च, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, जीवन बचाउने खोपको दर, बाल स्वास्थ्य र छात्राको शिक्षालाई सूचकका रूपमा राखिएकोमा नेपालले १६ सूचक उत्तीर्ण गरेको थियो।
कार्यक्रममा पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले चीनको सहयोग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्र्याटेजीअन्तगर्त हो भन्नेमा कुनै द्विविधा नपाल्न आग्रह गर्नुभयो। नेपालकै विकास समितिले कार्यान्वयन गर्ने ऊर्जा प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नति परियोजनामा स्वीकार गर्न लागिएको अमेरिकी अनुदान सहायताको विरोध मूर्खता भएको उहाँको भनाइ थियो। सत्तारुढ दलभित्र गुटबन्दीको असर कूटनीतिक सम्बन्धमा देखिनु नहुने भन्दै उहाँले सन् १९४७ देखिको मित्रशक्ति अमेरिकासँग नेपालले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सहयोग लिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो।
कार्यक्रममा अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा. विश्वम्भर प्याकुर्यालले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी अमेरिकाको नीति भएको र यसमा कुनै पनि मुलुकको सहभागिता गराउने अमेरिकी नीति नभएकाले एमसीसी सहयोग लिने सम्बन्धमा धेरै विवाद गर्नुको औचित्य नहुने धारणा राख्नुभयो।
संसद्को अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले एमसीसीका सम्बन्धमा सांसदले विभिन्न क्षेत्रको राय र धारणा लिएको र सबैको रायसुझावका आधारमा अघि बढ्ने बताउनुभयो। एमसीसी सहयोगका परियोजना अघि बढाउन ६ पूर्व शर्तमध्ये ४ शर्त पूरा भइसकेको र संसद्बाट अनुमोदन गर्ने र जग्गा प्राप्ति र राइट अफ वे खाली गराउने काम बाँकी छन्। एमसीसीसँगको सम्झौताअनुसार नै एमसीसीअन्तर्गत परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजना घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन, सरकार र एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता, बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणका लागि नेपाल भारत सहमति सम्पन्न भइसकेका छन्। जग्गा अधिग्रहण र राइट अफ वे खाली गर्ने काम टेन्डरको प्रक्रिया चल्दै गर्दा सम्पन्न गर्न सकिने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टले जनाएको छ।
