सहरी फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनको लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपाललाई १ करोड अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको छ। अबुधाबीमा जारी विश्व नवीकरणीय ऊर्जा संघ (इरिना) को वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा अबुधावी फण्ड फर डेभलपमेन्ट अन्तर्गत उक्त रकम दिने घोषणा गरिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै सभामा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त ऋण सहयोग स्वीकार्दै विभिन्न नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनको लागि उक्त रकम प्रयोग गर्ने घोषणा गरेका मन्त्रीको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।
उक्त रकमबाट ६९ वटा नगरपालिकामा फोहोरबाट ठूला बायोग्यास आयोजना सञ्चालनका साथै प्रांगारिक मल उत्पादन गरिनेछ। उक्त ऋणको लागि विभिन्न देशबीच प्रतिस्पर्धा भएको र नेपालले ऋण सहयोग प्राप्त गरेको मन्त्री पुनको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।
सात चरणमा भएको प्रतिस्पर्धामा नेपालसहित बुर्निका पासो, चाड, क्युबा, सेण्ट लुसिया, माल्दिभ्सका साथै एण्टिगुवा र बर्मुडा सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि छानिएका थिए। उक्त रकमबाट नेपालले ठूला बायोग्यास र नगरपालिकास्तरको फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजनाहरुमा न्यून ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने सुविधा प्राप्त हुने सम्मेलनमा सहभागी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
सभामा बोल्दै मन्त्री पुनले नेपालका लागि यो सहयोग महत्वपूर्ण रहेको भन्दै मध्यपूर्वका लगानीकर्ताहरुलाई नेपालको नवीकरणीय र अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्यमा सहकार्यका लागि आहृवान गर्नुभयो। सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट मन्त्री पुनका साथै प्रतिनिधिभसभा सदस्यहरु राधाकुमारी ज्ञवाली, राजबहादुर बुढा, भुमि त्रिपाठी, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल, वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अधिकारी, नेपालका लागि यूएईका राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
