युरोपेली लगानी बैंकले विद्युत् पहुँच सुधारका लागि १ सय मिलियन युरो अर्थात १२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता प्रस्तावलाई नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ। सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिनु भएको जानकारीअनुसार युरोपेली लगानी बैंकको ऋणलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। सहयोग रकम प्रदेश–५ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा वितरण प्रणाली सुधारका साथै थप विद्युत् पहुँच उपलब्ध गराउन खर्च गरिनेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेका अनुसार सो ऋण सहायताबाट दुई प्रदेशमा ३५ सवस्टेशन निर्माणका साथै ३३ केभीको वितरण लाइन विस्तार गरिनेछ। तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारणलाइनको 'राइट अफ वे'सहित केही टावर संरचना तयार गर्न दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौं र भक्तपुर जिल्लामा परेको ५६ वटा सामुदायक वन लगायतको कुल १०३.२२० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। त्यसैगरी हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी ४०० के.भी. प्रसारणलाइनको मकवानपुरस्थित चौथोखण्ड राइट अफ वे सहित केही टावर संरचना तयार गर्न सो जिल्लाको हेटौंडा, छतिवन, हर्नामडी र राइगाउँमा रहेका विभिन्न १७ वटा सामुदायिक वन र दुइवटा कबुलियती वनलगायतको कुल ८०.६६० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले राप्ति हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडलाई रुकुमगाड जलविद्युत् आयोजनाको ३३ के.भी. प्रसारणलाइनको 'राइट अफ वे'सहित केही पोल र टावर संरचना तयार गर्न साविक रुकुम जिल्लामा रहेका विभिन्न पाँच वटा सामुदायिक वन लगायतको कुल ४.०४९९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले कार्वन व्यापारमार्फत नेपालले विश्व बैंकबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौताका लागि नेपालको तर्फबाट सो बैंकसँग वार्ता गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
