गत अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार नेपाल सरकारले पारस्परिक कानुनी सहायक सन्धि स्वीकृत गरेको छ। गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी सन्धिको मस्यौदालाई स्वीकृत गरी संसद्मा जानकारीका लागि पठाउने निर्णय गरेको नयाँ पत्रिका अनलाइनले लेखेको छ।
यो सन्धिअनुसार नेपाल र चीनले फौजदारी अपराधका सूचना आवश्यकताअनुसार एक–अर्का देशलाई आदानप्रदान गर्नेछन्। नेपालले यस्तो सन्धि गर्न लागेको चीन पहिलो देश हो। बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सन्धिलाई सरकारले स्वीकृत गरेको जानकारी दिनु भएको हो।
जसअनुसार नेपालमा अनुसन्धानमा रहेका कुनै विषयको जानकारी चीन सरकारसँग लिन तथा दिन सक्नेछ। सन्धिअनुसार कुनै व्यक्तिको बयान तथा अन्य प्रमाणहरू एक–अर्का देशलाई दिन सकिने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले बताउनुभयो।
