नेपालको प्रदेश १ सरकारलाई स्विट्जरल्यान्ड सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिएको छ। स्विट्जरल्यान्डले 'प्रदेश सहयोग कार्यक्रम'अन्तर्गत उक्त अनुदान दिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
प्रदेश १ स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र नेपालका लागि स्विट्जरल्यान्डकी राजदूत एलिजाबेथ भन क्याप्लरले द्विपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायत प्रदेश १ सरकारका मन्त्रीहरूको उपस्थिति थियो। प्रदेश सहयोग कार्यक्रमका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारको १ अर्ब र प्रदेश सरकारको २० करोड रुपैयाँ रहेको प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई समतामूलक विकास अघि बढाउन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच रणनीतिक साझेदारी अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो। कार्यक्रमले संस्थागत क्षमता विकासका लागि लक्षित प्राविधिक सहयोग, क्षमता अभिवृद्धि, तालिम, प्रशिक्षणका साथै प्रदेश सरकारको समग्र कार्यान्वयन क्षमता विकास गर्न सघाउने प्रमुख सचिव अधिकारीले बताउनुभयो। कार्यक्रमअन्तर्गत सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोगसँगै विद्युतीय सुशासन तथा डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई संस्थागत गराउन पनि सघाउ पुग्ने उहाँको भनाइ छ।
प्रदेश सहयोग कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नेछ। 'कार्यक्रमलाई आवश्यक मार्गदर्शनका लागि मुख्यमन्त्री राईको अध्यक्षतामा एक निर्देशक समिति रहनेछ,' सम्झौतापत्रमा भनिएको छ, 'समितिका सदस्यमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष १/१ जना र स्विस सरकार विकास सहयोगका प्रतिनिधि रहनेछन्।' कार्यक्रम संघीयता कार्यान्वयनमा कोसेढुंगा बन्ने मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभयो। 'प्रदेश १ संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबभन्दा पहिले वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न सफल भएको छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'प्रदेशको आवश्यकता पहिचान गरी संघीय सरकारबाट पूर्वसहमति लिई प्राप्त अनुदान सहयोगले प्रदेश सरकारको समग्र क्षमता अभिवृद्धिका लागि ठोस आधार निर्माण भएको छ।'
प्रदेश सरकारले प्रदेश सहयोग कार्यक्रमको अवधारणापत्र ०७५ साउन १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरी कात्तिक १५ मा संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको थियो। त्यसपछि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमार्फत स्विट्जरल्यान्ड सरकारसँग सहमति गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरेको थियो।
उक्त प्रस्ताव प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्ले ०७५ चैत २१ मा स्वीकृत गरी संघीय सरकारमा पठाएको थियो। संघीय मन्त्रिपरिषद्ले ०७६ मंसिर २३ गते स्वीकृति प्रदान गरेपछि सम्झौता भएको हो। नेपालका लागि स्विट्जरल्यान्डकी राजदूत क्याप्लरले यो सहयोग नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी हुने दाबी गर्नुभयो। 'यसले प्रदेश सरकारको वैदेशिक सहयोग प्राप्तिको बाटो खुलेको छ,' उहाँले भन्नुभयो।
