७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्न लगानी बोर्ड नेपाल तथा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेडबीच समझदारी भएको छ। गत चैतमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा कम्पनी र कर्पोरेसनले आयोजना विकासका लागि संयुक्त रुपमा प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा आइतबार बोर्डसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी तथा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छबिराज पोखरेल र पावर चाइना युरेसियाका उपाध्यक्ष पान डेग्यूले हस्ताक्षर गरेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत गत अक्टोबरमा बोर्डले कम्पनी र पावर चाइनाको संयुक्त उपक्रमलाई सर्भे तथा विस्तृत अध्ययनका लागि अनुमति दिएकोमा अहिले यस आयोजनाको विकास, सञ्चालन, सम्भार तथा हस्तान्तरणका लागि समझदारी गरिएको छ। समझदारीपछि दुवैको संयुक्त टोलीले यथाशीघ्र आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सुरु गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले ठूलो जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्र भएकोले आयोजनाको अध्ययन र विकासमा दुवै कम्पनी सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उपसभापति डेग्युले नेपाललगायत विश्वरभर नै आफ्नो जिम्मामा आएका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न लागिपर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो। पोखरेलका अनुसार १ खर्ब ८९ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्वेटी) मध्ये कम्पनीले ५१ प्रतिशत र पावर चाइनाले ४९ प्रतिशत लगानी गर्नेछ। ५८ अर्ब स्वपुँजीमध्ये ३० अर्ब कम्पनीले मात्र लगानी गर्नेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी गठन गरेर निर्मााण अघि बढाउने भन्दै अध्ययन गरिरहेको आयोजनालाई गत लगानी सम्मेलनको क्रममा लगानी बोर्डले शोकेस गरेको थियो । जलाशययुक्त आयोजना बन्दा ३७ मेगावाटको क्षमताका काबेली र १४.९ मेगावाटको हेवा जलविद्युत् आयोजनालाई असर पर्ने भन्दै लामो समयदेखि यसबारे विवाद रहँदै आएको छ भने यही कारण विद्युत् विकास विभागले प्राधिकरणलाई २५२ मेगावाटको मात्र अनुमतिपत्र दिएको थियो।
प्राधिकराले भने २५२ मेगावाट आयोजना योग्य नहुने बताउँदै ७६२ मेगावाटमै बनाउनुपर्ने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाइरहको बेला आयोजनालाई शोकेस गरिएको थियो। शोकेसपछि कम्पनी र पावर चाइनाले संयुक्त रुपमा लगानीका लागि सम्मेलनमा प्रस्ताव गरेका थिए। सन् १९८५ मा जापान सहयोग नियोग ( जाइका) अध्ययन गरेको आयोजनाको पूर्ण क्षमताबारे ऊर्जा मन्त्रालयले बेखबर नभएपछि सोहीलाई असर गर्ने गरी विद्युत् विकास विभागले अन्य आयोजनालाई अनुमतिपत्र दिएको भन्दै यसबारे विवाद देखिएको थियो।
आयोजना राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र–२०७२ मा प्रस्तावित ११ वटा जालशययुक्त आयोजनाको आठौं प्राथमिकता सूचीकृत र २०८२ सालभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय प्राथमिकतामा तमोरलाई राखिएको छ। विद्युत् प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले २ सय ५ मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा यस आयोजनाको क्षमता ७ सय ६२ मेगावाट हुने र वार्षिक ३ हजार ३ सय ५४ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन भई हिउँदमा ६ घण्टा र वर्षायाममा दैनिक २४ घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्न देखिएको छ।
