महाराजगंज-सातदोबाटो प्रस्तावित मेट्रो रेल निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एक वर्षमा तयार हुने भएको छ। रेल विभागले समयावधि तोकेर चिनियाँ र नेपाली कम्पनीको ज्वाइन्ट भेञ्चरलाई डीपीआर बनाउने जिम्मा दिएको हो। एक वर्षभित्र डीपीआर तयार पारेर बुझाउनेगरि चाइना रेलवे सियुआन-सीइएमएटी कन्सल्ट्याण्ट नेपाली कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ।
यसका लागि सोमबार कम्पनी र रेल विभागका बीच द्धिपक्षीय सम्झौता (एमओयु) भएको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताउनुभयो। करिब १२ किलोमिटरको यो खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन (फिजिविलिटी) रिपोर्ट तयार भइसकेको छ। यो मेट्रो रेल सातदोबाटोबाट रत्नपार्क भएर नारायणगोपालचोक पुग्ने छ। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार निर्माणमा करिब १५ करोड लागत आउने अनुमान छ।
'रेल विभागले बुढानिलकण्ठदेखि खोकनासम्म मेट्रो रेल विकास गर्ने योजना बनाएको हो,' मिश्रले भन्नुभयो, 'चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहलाई लक्षित गरेर मेट्रो रेल निर्माण गर्न लागिएको भए पनि यो बनेको खण्डमा उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन सहज बनाउन ठूलो मद्दत पुग्छ।' डेढ वर्षभित्र पुरै खण्डको डीपीआर तयार पारेर निर्माण प्रक्रिया नै अघि बढाउने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो।
महराजगंज-बुढानिलकण्ठ र सातदाबाटो-खोकनाको भने फिजिविलिटी गर्नै बाँकी छ। बीचको महाराजगंज-सातदोबाटो खण्डको भने सम्झौता भएर डीपीआर तयार पार्न लागिएको हो। दुई खण्डको पनि फिजिविलिटीका लागि परामर्शदाता कम्पनी छनोटको प्रक्रिया सुरू गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ। खोकनाबाट सातदोबाटो-रत्नपार्क-महाराजगंज हुँदै बुढानिलकण्ठ पुग्ने मेट्रो रेल करिब २२ किमि दुरीको हुने अनुमान छ।
मेट्रो रेल सर्फेस वा अण्डरग्राउण्ड कस्तो हुने भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन। विभागका अनुसार थप प्राविधिक अध्ययनपछि मात्रै कस्तो हुने भन्ने निर्णय हुनेछ। मेट्रो रेल अण्डरग्राउण्ड र सर्फेस दुवैमा निर्माण गर्न सकिने भएपनि डीपीआर तयारीसँगै प्राविधिकले यसको मोडेल टुंगो लगाउने छन्।
त्यसैगरि लगानी बोर्डले धुलिखेल-नागढुंगा करिब ४५ किमि मेट्रो रेलका लागि अध्ययन अघि बढाएको छ। २०७४ कात्तिक २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा बसेको बोर्डको बैठकले सातदोबाटो-महाराजगंज र धुलिखेल-नागढुंगा मेट्रो रेल निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाउने निर्णय भएको थियो। धुलिखेल-नागढुंगा लगानी बोर्ड आफैंले र सातदोबाटो-महाराजगंज भने रेल विभागमार्फत काम गराउने निर्णय भएको थियो।
लगानी बोर्डले निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। बोर्डले परामर्शदाता कम्पनीको मूल्यांकन गरिरहेको जनाएको छ। डीपीआर तयार भएपछि बुट मोडलमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने छ।
