नेपाल र चीनबीच भएको सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्झौतासम्बन्धी सन्धि संसद्मा दर्ता भएको छ । सन्धि ऐन २०४७ को प्रावधान अनुसार सदनको जानकारीका लागि सन्धि प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको हो । चालू अधिवेशनमा नै सन्धि सदनमा पेस हुनेछ । सन्धि ऐन २०४७ अनुसार सरकारले स्वीकार गरेको सन्धिहरूको सूचना संसद् अधिवेशन बसेको एक महिनाभित्र जानकारीका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । माघ ३ गते सन्धि प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो।
सम्झौता अनुसार आन्तरिक कार्यविधि पूरा भएको सूचना कूटनीतिक रूपमा आदानप्रदानपछि लागू हुने व्यवस्था छ । सूचना आदानप्रदान भएको अर्को महिनाबाट सम्झौता लागू हुने सम्झौताको दफा ४२ मा उल्लेख छ ।
गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणको अवसरमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौतमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चीनका तर्फबाट स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सम्झौताले सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक भई थप प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ ।
सम्झौताले सीमा क्षेत्रमा हुने शान्ति सुव्यवस्था, अपराध नियन्त्रण, क्वारेन्टाइन, सीमा वारपार, उड्डयनसहितका विषय कार्यान्वयनका लागि आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । सम्झौताबाट नेपाल र चीनको सीमा व्यवस्थापन प्रणाली अद्यावधिक भई, दुरुस्त हुने र सीमा व्यवस्थापनमा थप सहजता हुने सरकारको विश्वास छ । सम्झौता अनुसार सीमा व्यवस्थापनका लागि दुई देशका अधिकार सम्मिलित आयोग गठन हुनेछ ।
