त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत सेन्टर फर इनर्जीमा कार्यरत प्राध्यापक डा. जगन्नाथ श्रेष्ठले गर्नु भएको अध्ययनले ग्यासभन्दा इण्डक्सनमा खाना पकाउँदा सस्तो हुने देखायो। चार जनाका लागि आधा केजी चामल ग्यासबाट पकाउँदा ऊर्जाको लागत २.४६५ रुपैयाँ र विद्युत्मा पकाउँदा १.४१९ रुपैयाँ पर्ने प्राध्यापक श्रेष्ठको अध्ययनले देखाएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। यतिमात्र होइन, अध्ययनले ग्यासबाट खाना पकाउँदा ११.१८ मिनेट र इडक्सनबाट पकाउँदा ७.८२ मिनेट लाग्ने देखाएको छ। उहाँले प्रतियुनिट विद्युतको १० रुपैयाँ र प्रति १४.२ केजी ग्यासको १४ सय रुपैयाँलाई आधार मानेर यस्तो विश्लेषण गर्नु भएको थियो।
एकातिर सरकारले वार्षिक रूपमा झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्यासको कारण आयात घटेको र अर्कोतिर आगामी बर्षादेखि विद्युत् खेर जाने भनेर चिन्ता गरिरहेको बेला प्राध्यापक श्रेष्ठले गरेको यो अध्ययनले खाना पकाउनका लागि मात्र पनि विद्युत् उपयोग गरेमा विद्युत्को माग बढाउन सक्ने देखिएको छ। "२३ नोभेम्बर २०१९ मा ललितपुरमा प्रयोगात्मक रूपमा गरिएको परीक्षणले खाना पकाउँदा एलपीजीबाट ११५२.५ किलोजुल अर्थात ०.३२० किलोवाट आवर तथा विद्युत्बाट ५१०.९७८ किलोजुल अर्थात ०.१४२ किलोवाट आवर चाहिने देखिएको छ," प्राध्यापक श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, "यसले एकपटक विद्युत्बाट खाना पकाउँदा ग्यासभन्दा विद्युत् एक रुपैयाँ सस्तो हुने देखिन्छ, स्वदेशी उत्पादनको विद्युत् ग्यासको तुलनामा घरघरका लागि वातावरणमैत्री पनि छ।"विद्युत् प्राधिकरणका केन्द्रीय प्रसारण पुगेको संख्या ४५ लाख घरधुरी नाघेको छ तर विद्युत्बाट खाना पकाउनेको संख्या एकदम कम छ। विज्ञहरूका अनुसार, तत्काल ग्यासलाई पूर्ण रूपमा विष्थापित गर्न सकिदैन तर पूर्ण विस्थापित गरेमा झण्डै ५ हजार मेगावाट बराबर थप विद्युत् आवश्यक छ। अहिले त अधिकांशले इण्डक्सन चुल्होका लागि आवश्यकभन्दा कम क्षमता अर्थात ५ एम्पेयर मिटरको विद्युत् लिएका छन्, यस्तो संख्या घरायसी ग्राहकमध्ये ७० प्रतिशत भन्दा बढी छ। पहिला त सबैले यसको क्षमता बढाएपनि मात्र विद्युत्मार्फत खाना पकाउन सक्छन्।
इडक्सन प्रयोग गर्नेको संख्या शून्य भने छैन। नाकाबन्दीपछि इण्डक्सनको उपयोग बढ्न थालेको हो तर अझै आम समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन। सरकारको तथ्यांकले भन्सारबाट भने ४ लाख २५ हजार इडक्सन चुल्हो भित्रिएको देखाएको छ, चीनले मात्र १० हजार इण्डक्सन चुल्हो अनुदानको रूपमा दिएपनि हालसम्म तीन हजारभन्दा बढी विक्री हुन सकेको छैन। सबै इडक्सन चुल्हो उपयोग नहुनुमा विद्युत्को गुणस्तर सबैभन्दा चुनौती देखिएको छ। लोडसेडिङ अन्त्य भएपनि भोल्टेज अफ डाउन, बेला बेलामा लोडसेडिङ हुने लगायतका समस्या अझै छन्। अधिकांश ट्रान्सफर्मर एकदम टाढा रहेको कारण बत्तीको आपुर्ति एकदम कमजोर छ।
प्राध्यापक श्रेष्ठ उच्च गुणस्तरको विद्युत्को आपूर्ति, सहज र सस्तो मूल्यमा इण्डक्सन चुल्हो ल्याउने अवस्था तथा आम समुदायमाझ पुर्याउनका लागि विद्युत्को महशुलमा कम्तीमा १० प्रतिशत घटाउनुपर्ने बताउँछन्। ग्यासलाई विस्थापन गरेर विद्युतीय चुल्हो उपयोगका लागि सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट अभियान भने सुरु भएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा प्रत्येक घरमा विद्युतीय चुल्होको अवधारणा अघि सारेको छ भने मन्त्रालय अन्तर्गतकै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले पनि यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएको छ।
विद्युतीय चुल्हो राष्ट्रिय अभियानका लागि अजम्बर फाउण्डेसन तथा सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघ नेपालले अभियान एक बर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रका बरिष्ठ अधिकृत मुकेश घिमिरेले दिएको जानकारी अनुसार, केन्द्रले पाँच बर्षभित्र दश लाख घरधुरीमा पुर्याउने गरी अघि बढाउन लागिएको प्रस्तावित परियोजनामा ग्रिन क्लाइमेट फण्डको सहयोगमा क्लिन कुकिङ अन्तर्गत ५ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने योजना बनाइएको छ भने पाँच वर्षभित्रै विश्व बैक र ईएसएमएपीको सहायतामा ७ लाख घरधुरीमा इलेक्ट्रिक कुकिङ अघि बढाउने योजना छ। केन्द्रले आगामी वर्ष एक लाख घरधुरीमा इण्डक्सन चुल्हो वितरणका लागि सरकारलाई प्रस्तावसमेत गर्न लागेको छ। "विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धनका लागि केन्द्रले विभिन्न परियोजना बनाएर अघि बढेको छ, यसका लागि सरकार र दातृ निकायहरू छलफलमा छौं," केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले भन्नुभयो।
अभियानअन्तर्गत काभ्रेको तिमाल लगायतबाट विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धनका लागि अभियान सुरु गरिसकेको महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा पहिलो वर्ष अनुदान दिएर १० हजार विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गरिने योजना बनाएको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बताउनुभयो। "ऊर्जा सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकाससँगै विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धनलाई सरकारले अभियानकै रूपमा अघि बढाउन लागेको छ," उहाँले भन्नुभयो, "विद्युत्बाट खाना पकाउनका लागि विद्युत्को महशुल घटाउने गरी छलफल अघि बढाएका छौं।" बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको महसुल दर कम बनाउन विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने प्रस्ताव विद्युत् नियमन आयोगमा पठाएको र आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन उपभोक्ताको हित हुने गरी महसुल समायोजन हुने उहाँको भनाइ छ।
ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेले विद्युत्को गुणस्तर वृद्धिका लागि विद्युत्को उपलब्धता लागि उत्पादनमा वृद्धि र वितरण प्रणालीलाई बलियो बनाउन सरकार लागेको बताउनुभयो।
