जनवरी २८ तारिख अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले तथाकथित तिब्बती नीति तथा समर्थन विधेयक २०१९ पारित गरेको छ। जसले अन्तर्राष्ट्रिय ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत नियमसँग विपरीत रही तिब्बत स्वतन्त्र शक्तिलाई गलत संकेत देखाएको छ। साथै केही अमेरिकीले तिब्बत विषयमार्फत चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र चीनको भूभाग अखण्डतालाई ध्वस्त बनाउन खोजेको लक्ष्य पनि देखिएको छ।
उक्त तथाकथित तिब्बत विधेयकले दलाइ लामाको उत्तराधिकारी तिब्बती बौद्ध धर्मको धार्मिक समूहबाट मात्रै तोक्न सकिने भन्दै दलाइलामा पुनःजन्ममा हस्तक्षेप गर्ने चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्द लगाउने धम्की दिएको छ। उक्त असंगत निश्कर्षको प्रमाण आधारहिन छ र तिब्बत स्वतन्त्रतालाई समर्थन दिएर चीनलाई विभाजित गर्ने लक्ष्य स्पष्ट देखिएको छ।
किन अमेरिका ल्हासा प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ? किनभने गत शताब्दीको पचासौँ दशकदेखि अमेरिकी सीआइएले दलाइलामालाई भाग्न सहयोग गरेको थियो। त्यसपछि अमेरिकी कंग्रेसका केही सांसदले लामो समयसम्म दलाइ समूहलाई आर्थिक सहयोग गरी तिब्बती मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् र तिब्बत विषयमार्फत चीनमाथि नियन्त्रण गर्ने कार्ड बनाउन खोजेका छन्। यदि तिब्बतमा अमेरिकी वाणिज्य दूताबास स्थापना गरेमा तिब्बतमा अमेरिकाको नियन्त्रण क्षेत्र स्थापनासँग बराबर भएको छ जसबाट केही मान्छेले चीनलाई विभाजन गर्ने गतिबिधि चलाउन अझ सजिलो हुनेछ। त्यसैले चीनले त्यस विषयलाई अस्वीकार गरेको छ।
उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा के हो भने तिब्बत विषय नै राष्ट्रिय विषय र धार्मिक विषय होइन। मानवअधिकारको विषय पनि होइन तर चीनको सार्वभौमिकता र भूभाग अखण्डतासम्बन्धी महत्वपूर्ण विषय हो। ती अमेरिकीहरूले तिब्बत विषयमार्फत चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने कार्य रोकेर चीन-अमेरिका आपसी विश्वास र सहयोगलाई हितयुक्त गतिबिधि बढी गर्न चीनको सल्लाह छ।
