नेपाल सरकारले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिया प्रवर्द्धनका लागि सुरु गरेको ट्रेडमार्क (लोगो)'नेपाल टी क्वालिटी फ्रमहिमालय' दर्ता प्रक्रिया अन्तर्गतभारत सरकारले अदालती सुनुवाइपश्चात जर्नलमा नो अब्जेक्सनको लागि सूचना निकालेको छ। ट्रेडमार्क हेर्ने सरकारी निकाय महानियन्त्रक, एकस्व अभिकल्प एवं व्यापार चिह्नले आफ्नो जर्नलमार्फत सार्वजनिक गर्दै राय मागेको नागरिक अनलाइनले लेखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया अगाडि बढे पनि अहिलेसम्म नेपाली बजारमै लोगो कार्यान्वयनमा आएको छैन।
गएको अक्टोबर २३ मा सूचना जारी गरी राय मागिएकोमा अहिलेसम्म कसैले अब्जेक्सन नजनाएकोले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भारतमा ट्रेडमार्क दर्ता लगभग निश्चित भएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दिपक खनालले जानकारी दिनुभयो। डेढ वर्षअघि बोर्डले अमेरिका, युरोपियन युनियन र भारतमा ट्रेडमार्क दर्ताका लागि कानुनी परामर्शदातामार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। अमेरिका अदालती सुनुवाइ सकाएर अहिले थप प्रक्रियामा छ। निमित्त कार्यकारी निर्देशक खनाल अमेरिकामा अगाडिदेखि नै चिया व्यवसायीले नेपाली चिया बिक्री गर्दै आइरहेको र उनीहरुले नै सहजीकरण गर्दै आएकोले ट्रेडमार्क दर्ता हुने सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ।
युरोपियन युनियनबाट भने प्रस्ताव नै फिर्ता लिइएको छ। युरोपियन युनियनले नेपाल र हिमाल भनेकै के हो ? भनेर प्रश्न गरेको खनालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,'अनर्गल प्रश्न गर्दै मुलुकको स्वाधीनतामाथि नै प्रश्न उठाएपछि तत्काललाई अगाडि बढाउन सकिएन।'परामर्शदाताको रुपमा जिम्मेवारी पाउनु भएकी अधिवक्ता समीक्षा बाँस्कोटा युरोपले नेपाली चियाको ट्रेडमार्कलाई अस्वीकार गर्न भन्दा पनि भौगोलिक क्षेत्र विशेषलाई मात्र संकेत गरेको भन्दै फेरि अपिलका लागि आग्रह गरेको बताउनुभयो।
'अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया झन्झटिला र महँगा पनि हुन्छन्, सबैको आवश्यकता एउटै हुँदैन,' उहाँले भन्नुभयो,'युरोपको सन्दर्भमा पनि भएको यही हो। लोगोको लागि लामो अभ्यास भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो तयारी कमै भएको हो।'उहाँले यसअघि नेपाली ट्रेडमार्क दर्ताको रुपमा पश्मिना दर्ता भइसकेकोले चिया पनि दर्ता हुन गाह्रो नपर्ने भए पनि नेपाली नीतिप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय बुझाइ लगायत अन्य प्राविधिक कुराहरु समस्याको रुपमा आउने गरेको बताउनुभयो। बाँस्कोटाले अहिले नेपाली वकिलले अन्तर्राष्ट्रिय वकिलमार्फत नेपालमै बसेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 'सुनुवाइ कै अवस्थामा नेपाली वकिल उपस्थिति गराउन सके अस्पष्टता चिर्न सकिने थियो।' यसको लागि सरकारले लगानी गर्न खुट्टा कमाउनु नहुने उनको सुझाव छ।
तत्कालीन समयमा चिया विस्तारमा सहयोग गर्दै आइरहेको उन्नति परियोजनाले लोगो कार्यान्वयनमा सहयोग गरे पनि परियोजना बाहिरिएपछि अन्य देशमा ट्रेडमार्क दर्ताको थप कार्यक्रम अगाडि बढेको छैन। सरकारले बोर्डमार्फत लोगो कार्यान्वयनको लागि यो वर्ष १० लाख मात्र छुट्ट्याएको छ। 'यो बजेटले आन्तरिक रुपमै लोगो प्रवद्र्धनमा मात्र सामान्य सहयोग पुराउन सक्ला, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त पुग्ने कुरै हुन्न,' बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक खनालले भन्नुभयो 'कुनै देशले दर्ता गर्नुअगाडि सबै तिम्रो खर्चमा अनुगमन गर्छौं भने कहाँबाट खर्च गर्ने ?'
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिया निर्यात गर्दै आएका व्यवसायी उदय चापागाईं भारतमा ट्रेडमार्क दर्ता हुनुले खास अर्थ नराख्ने बताउनुहुन्छ। 'भारतमा नेपालको गुणस्तरको आफ्नै चिया प्रयाप्त छ, उसले नेपाली चियालाई राम्रो मूल्य दिन सक्दैन,' उहाँले भन्नुभयो,'अलिकति गुणस्तरमा ध्यान दिए तेस्रो मुलुकले प्रतिकेजी १२ सय रुपैयाँ दिन्छ, भारतले त्यही चियालाई तीन सय दिन्छ।' उहाँले नेपाली चियाको ट्रेडमार्क दर्ताको प्रक्रिया तेस्रो मुलुकमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 'जर्मन, अमेरिका, डेनमार्क, जापान लगायत मुलुकमा नेपाली चियाको बजार राम्रो छ,' चापागाईंले भन्नुभयो, 'भूमिकै नभएको बोर्डले के गर्न सक्छ, यसको लागि माथिल्लो निकायले समन्वय गर्नुपर्छ।' उहाँले व्यवसायीले अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाली चियाको साख व्यावसायीले सुरक्षित राखिदिएकोले सरकारले सामान्य पहल गर्न सके पनि दर्ता हुनसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो।
उहाँले सरकारले विदेशबाट आयात गरेर बेच्ने पाम आयलमा सरकारले ध्यान दिएको तर आफ्नै देशमा उत्पादन हुने र राम्रो निर्यात सम्भावना भएको चियालाई सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गर्नुभयो।
