सरकारले थप पाँच स्थानीय तहमा आद्यौगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुईवटा, प्रदेश ५ मा एक र गण्डकी प्रदेशमा दुईवटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार डोटीको जोटायल गाउँपालिका २, बझाङको तलकोट गाउँपालिका ६, ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका ६, स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका ९ र स्याङ्जाकै गल्याङ नगरपालिका १ मा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। तर, सोमबार बसेको बैठकले पाँचवटा स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा ७० स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि वातावरणीय मूल्यांकन भइरहेको छ।
सरकारले यसअघि प्रदेश १ मा १, प्रदेश २ मा ३, बाग्मती प्रदेशमा ५, गण्डकी प्रदेशमा ११, प्रदेश ५ मा ७, कर्णाली प्रदेशमा २ र प्रदेश ७ मा ३ औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ। सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना सरकारको छ। यसअघि सरकारले ३२ स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम बनाउन घोषणा गरी २९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेको अन्नपूर्ण पोस्टले खबर लेखेको छ।
उद्योग मन्त्रालयले एक स्थानीय तहलाई ९२ लाख रकम दिएको थियो। उक्त रकमबाट स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार बनाउनेछन्। स्थानीय तहले तीन महिनाभित्र डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ। स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको समन्वयमा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन लागेको हो।
स्थानीयस्तरमै रोजगारी र उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न लागेको हो। स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको प्रयोग गरी उत्पादन बढाउन औद्योगिक ग्राम बनाउन लागिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। औद्योगिक ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह, पार्किङ, क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन्नेछन्। स्थानीय तह, निजी तथा साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन हुनेछ। ग्रामभित्र कृषि तथा वनजन्य, ऊर्जामूलक र सेवामूलकलक उद्योग स्थापना हुनेछन्।
सरकारले गत वर्ष औद्योगिक ग्राम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको थियो। कार्यविधिअनुसार हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३०, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिघा जमिन चाहिन्छ। मानव बस्तीभन्दा दुईसय मिटर टाढा औद्योगिक ग्राम बनाउनुपर्ने प्रावधान छ।
