सबैभन्दा बढी गरिबी प्रदेश २ मा देखिएको छ। प्रदेश २ को नीति आयोगले गरिबीको दर उच्च रहेको र मानव विकास सूचकांक निकै खस्किएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबी दर झन्डै ४८ प्रतिशत छ । गास, बास, कपासको समस्या र बिरामी हुँदा उपचार गराउन नसक्ने अवस्थालाई बहुआयामिक गरिबीको सूचीमा राखिएको छ। प्रदेशको नीति आयोगको पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा बहुआयामिक गरिबी दर ४७.९ प्रतिशत छ। नेपालको बहुआयामिक गरिबी दर २८.६ प्रतिशत छ।
बहुआयामिक गरिबीमा प्रदेश २ दोस्रो नम्बरमा छ। आर्थिक गरिबी दर प्रदेशमा २७.७ प्रतिशत छ। नेपालको समग्र आर्थिक गरिबी २५.२ प्रतिशत छ। आर्थिक गरिबी दरमा प्रदेश २ तेस्रो नम्बरमा छ। मानव विकास सूचकांकमा भने पुछारमा छ । आयोगका अनुसार समग्र नेपालमा शून्य.४९० मानव विकास सूचकांकको दर रहे पनि प्रदेश २ को ०.४२१ प्रतिशत छ। नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले भन्नुभयो, 'प्रदेश सरकारले पञ्चवर्षीय योजना बनाएर आर्थिक गरिबी घटाउने लक्ष्य लिएको छ।' पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा २७.७ प्रतिशत आर्थिक गरिबीलाई आगामी पाँच वर्षमा २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ। नीति आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रदेश २ का ८ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबी रौतहटमा छ। दोस्रो गरिब जिल्लाका रुपमा महोत्तरी छ तेस्रो गरिब जिल्ला सर्लाहीमा ४३.८६ प्रतिशत गरिबी छ । गरिबीमा सिरहा चौथो र धनुषा पाँचौं नम्बरमा छन् । छैटौं गरिब जिल्लाका रूपमा बारा छ । तथ्यांकमा सातौं गरिब सप्तरी र आठौं पर्सा रहेको अन्नपूर्ण पोस्टले लेखेको छ।
