फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

सगरमाथा राष्ट्रिय संवाद जलवायु परिवर्तनको असरमा केन्द्रित

(GMT+08:00) 2020-02-10 18:36:00
विश्वमञ्चमा दरिलो उपस्थिति जनाउने अवधारणाअनुसार आइतबार आयोजना भएको सगरमाथा राष्ट्रिय संवादमा जलवायु परिवर्तन र यसका असरका बारेमा बहुपक्षीय बहस भएको छ। नेपाल सरकारले आउँदो चैतमा गर्ने सगरमाथा संवादको तयारी स्वरूप यो बहस भएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले वरपीपलको रुख रोपेर उद्घाटन गर्नुभएपछि 'जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य' नारासहित राष्ट्रिय संवादमा बृहत् बहस थालनी भएको हो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले अब सरकार फराकिलो सोचका साथ अगाडि बढ्ने बाटोमा अग्रसर रहेको बताउनुभयो।

"खारिएका र तिखारिएका अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवलाई एकै ठाउँमा ल्याएर नयाँ र परिपक्व सोचमा प्रादुर्भाव गर्न सकियो भने त्यसले राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि एउटा अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ," उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७३औँ महासभालाई सम्बोधन गरेर कोस्टारिका जाने क्रममा मानव विकास र प्रकृति संरक्षणको बहुउपयोगिताका बारेमा प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुभएको स्मरण गर्नुभयो।

त्यही वर्ष डाभोस सम्मेलनमा भाग लिएपछि प्रधानमन्त्रीले नेपालको पछिल्लो उपलब्धि, मौलिक अनुभव र विशेषता विश्व मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षअनुसार सगरमाथा संवादको जन्म भएको उहाँले बताउनुभयो। "संसारमा सबैभन्दा अग्लो हिमशिखर सगरमाथासहित १४ हिमालयमध्ये आठवटा हिमाल नेपालमै पर्छ। इतिहास शिरोमणि बाबुराम आच(ार्यले राख्नुभएको सगरमाथाको अर्थ आकाशको शिर भएको अमूल्य सम्पदा रहेको ज्ञान अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई दिन यस संवादले भूमिका निर्वाह गर्नेछ," मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो।

सगरमाथा राष्ट्रिय संवादको आयोजकका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सगरमाथा संवादको स्थापना गर्नुको औचित्य, जलवायु परिवर्तनका विषय र राष्ट्रिय संवादबाट गरिएका अपेक्षाका बारेमा प्रस्ट्याउनुभयो। उहाँले चैतमा हुने सगरमाथा संवादले पर्वतीय र टापु राष्ट्रको सहकार्य बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

"राष्ट्रिय संवादले भने सगरमाथा संवादका लागि नेपालको प्रस्ट धारणा तय गर्नेछ," उहाँले भन्नुभयो, "पर्वतीय राष्ट्रमा बहस छोड्दै हिमाल र तल्लो तटीय राष्ट्रलाई एकीकृत मार्गमा काम गर्न सघाउने छ।" नेपाल सानो राष्ट्र भए पनि विश्वमञ्चलाई दिन सक्ने प्रचुर विषय छन्। त्यसको आँकलन गर्दै सगरमाथा संवादमा नेपाल खुला रूपले प्रस्तुत गर्न राष्ट्रिय संवादको निष्कर्ष उपयोगी हुने उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म केही गैरसरकारी निकाय र अनुसन्धानकर्मीका मात्र विषय रहेको जलवायु परिवर्तनले अब नेपालमा खतराको घण्टी बजाइसकेको छ। त्यसबाट जोगिने, तापक्रम थप बढ्न नदिने उपाय अवलम्बन गर्न र विश्वका सबै देशलाई जिम्मेवार बनाउन बहसमार्फत नेपालले पहलकदमी लिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।

नेपालको मौलिक शान्ति र विश्व शान्तिमा नेपालले पु¥याएको योगदानसँगै नेपालको विविधतालाई विश्वसामु एउटा अवसरका रूपमा पस्केर नेपालको दिगो विकासमा लगानी र अवसरको सिर्जना संवादमार्फत नै हुने अपेक्षा सरकारले गरेको उहाँले बताउनुभयो।

हरित ग्यास उत्सर्जनसँगै बढ्दो तापक्रमको गति रोक्न नेपालले हरित अर्थतन्त्र र नवीकरणीय ऊर्जामा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। हाल कायम रहेको एकदशमलव पाँच डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम हिमालका लागि दुई डिग्रीभन्दा बढी हो।

यही रफ्तारले तापक्रम वृद्धि हुने हो भने सन् २०३० सम्म सामान्य तापक्रम दुई डिग्रीले बढ्ने छ। बढ्दो औद्योगिकीकरणसँगै आगामी ५० वर्षमा त्यो मापन बढेर चारदेखि पाँच डिग्रीसम्म पुग्न सक्ने आँकलन विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ।

सगरमाथा राष्ट्रिय संवादअन्तर्गत भएको एक सत्रगत छलफलमा विज्ञहरूले प्राकृतिक ग्यास, तेलको उपयोगले उत्पन्न कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा कम गर्न नवीकरणीय ऊर्जामयी नयाँ नीति र उपायको आवश्यकता औँल्याउनुभयो। हरित अर्थतन्त्र र ऊर्जा शीर्षकमा भएको छलफलमा सहभागी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले १० वटा नदी प्रणाली हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा रहेको र दुई अर्बभन्दा बढी जीवन हिमालको पानीमा निर्भर रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो।

"वास्तवमा चीन अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने कारण याङ्जे र यल्लो रिभर हिमालको हिउँमा निर्भर छ," उहाँले थप्नुभयो, "गङ्गा नदी र नेपालका केही नदी भने वर्षामा निर्भर छ।" जलवायु परिवर्तनले वर्षाको चक्रमा समेत असर परेकाले वर्षामा हुने पानीको उच्च बहावले जनजीवनको मुद्दा थप पेचिलो हुँदै गएको तर्क उहाँले गर्नुभयो।

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रचुर सम्भावनाका कारण पनि अबको विकासमा वातावरणीय हानि हुने अवसर कम हुने उहाँले सुनाउनुभयो। अर्कोतर्फ विद्युतीय आपूर्ति घरघरमा बढाउँदा एलपी ग्यासको विस्थापन हुँदा थप नाफा नेपालले पाउने छ। न्यून कार्बन उत्पादन गर्ने उद्योगधन्दामा नेपालका आर्थिक क्षेत्रको ध्यान गएकाले अब आर्थिक वृद्धिका लागि नयाँ स्रोतहरूको खोजी गर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो। प्राकृतिक स्रोतका आधारमा टेकेर दिगो आर्थिक विकासको बाटोमा देशलाई डो¥याउन सकिने डा. वाग्लेले उल्लेख गर्नुभयो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले उद्योगी व्यवसायीले सन् २०२० देखि २०३० को दशकलाई व्यापक औद्योगिकीकरणको दशकका रूपमा लिएको जानकारी दिनुभयो। जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गर्दा निजी क्षेत्र सजग भएकाले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रलाई हरित अर्थतन्त्रको जगमा अगाडि बढाउन कसरत गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाध्यक्ष डा. दिनेश देवकोटाले हिउँ पग्लँदा र वर्षाको विपत्तिले मात्र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा तीन दशमलव पाँच प्रतिशत क्षति पु¥याइरहेकाले विकासका संरचनामै पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला आएको औँल्याउनुभयो।

वातावरण अर्थविद् डा. मणि नेपालले वातावरणमैत्री विकासमा जानुको विकल्प नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। अर्को सत्रमा अनुकूलन, लचकता र जीवन पद्धति विषयमा राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौडेल, जलविज्ञ मधुकर उपाध्याय, विज्ञ हरिभक्त शर्मा र डा. मदन परियारसहितको समूहले बहस गर्नुभयो। दिनभरको सत्रबाट सङ्कलित साझा निष्कर्षलाई साँझ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

यसैबीच वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सगरमाथा संवादको पूर्वतयारीका रूपमा आयोजित राष्ट्रिय संवाद सफल रहेको दाबी गर्नुभयो। सगरमाथा राष्ट्रिय संवादको समापन गर्दै मन्त्री बस्नेतले दिनभर भएको गहन विश्लेषणले महìवपूर्ण आधार तयार गरेको बताउनुभयो।

"आउँदो चैतमा हुने सगरमाथा संवादमा लैजाने नेपालको प्रस्तावनाको खाका तयार पार्न विशेषज्ञसहितको बहसले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ," उहाँले भन्नुभयो। सगरमाथा संवादको अवधारणाअनुसार जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणसँगै गरिने अनुकूलनलाई बहुआयामिक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय संवादले देखाएको स्पष्ट पार्नुभयो।

समापनका कार्यक्रममा दिनभर भएको विश्लेषणबाट प्राप्त निष्कर्षको सार प्रस्तुत गरिएको थियो। समापन कार्यक्रमलाई वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले छलफलबाट सगरमाथा संवादका लागि आधार तयार भएको जानकारी दिनुभयो।

जानकारी तथा लेखहरु