नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७५३ मध्ये ६२३ पालिकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक साताभित्र २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने भएको छ। मन्त्रालयमा कार्यक्रम पेस नगरेका १३० पालिकाले भने कार्यक्रमको बजेट तत्काल नपाउने मन्त्रालयले बताएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। अर्थ मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावलाई यसै साता स्वीकृत गरी रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले एक/दुई दिनमै स्थानीय तहहरूको खातामा निकासा गर्दै छ।
विश्व बैंकसित समझदारी भएको ऋण सहयोग आउन केही ढिलाइ भएकाले यस वर्षको रोजगार कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ। सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमा ३ अर्ब सरकारी स्रोत र बाँकी २ अर्ब बैंकको ऋणबाट खर्च गर्ने उद्देश्य छ।
बैंकको सहयोग रकम आउन केही ढिलाइ भएकाले यस वर्षको बजेटमा घोषित ५ अर्ब १ करोडको सट्टा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रकमबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटमध्ये धेरैजसो रकम सडक, ढल र स्कुल सरसफाइ तथा झार उखेल्ने जस्ता सामान्य काममा मात्र खर्च गरिएकाले विवादमा पर्यो। बैंकले यस पटक त्यस्तो प्रवृत्ति नदोहोरिने प्रत्याभूति खोजेर सहयोग रकम निकासा गर्न ढिलाइ गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ। मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले भने बैंकबाट ऋण आउन प्राविधिक कारणले मात्र केही ढिलाइ भएको दाबी गरे। 'रकम आउनासाथ पालिकाहरूबाट प्रस्तावित कार्यक्रमका लागि थप बजेट निकासा गर्छौं,' उनले भने, 'यस वर्ष विनियोजित रकम पूरै खर्च हुन्छ।'
यस वर्ष मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई त्यहाँ सूचीकृत बेरोजारको संख्यालाई मुख्य आधार बनाएर दामासाहीले रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ। अघिल्लो वर्ष भने पालिकाहरूलाई गरिबीको दर, विकटता, जनघनत्वलगायत आधारमा रकम पठाइएको थियो। मन्त्रालयले ६२३ पालिकाबाट पेस भई स्वीकृत भएका कार्यक्रमलाई मात्र बजेट निकासा गर्न लागेको सचिव केसीले जानकारी दिए। कार्यक्रम स्वीकृतिका क्रममा रहेका पालिकालाई भने मन्त्रालयले यस वर्ष विनियोजित रकमबाट थप २३ करोड रुपैयाँ छिट्टै निकासा गर्नेछ। बाँकी रकम बैंकबाट सहयोग आएपछि निकासा गरिनेछ।
पालिकाहरूमा निकासा गरिने रकमबाट करिब ७० हजारले सय दिनका दरले रोजगारी पाउने श्रम मन्त्रालयको दाबी छ। तर पालिकाहरूमा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या झन्डै १७ लाख छ। बजेट कम भएकाले सूचीकृत बेरोजगारमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा कमले मात्र कार्यक्रमबाट रोजगारी पाउनेछन्।
यस वर्षदेखि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले 'कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–२०७६ जारी गरेको छ। यसअनुसार पालिकाहरूले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार वा अन्य सार्वजनिक आयोजना बनाउने कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्न पाउनेछन्।
पालिकाहरूलाई यस पटक स्वीकृत प्रायः कार्यक्रम सडक निर्माण, मर्मतसम्भार र तटबन्ध निर्माण रहेको सचिव केसीले जानकारी दिए। 'यस पटक पालिकाहरूले कार्यविधिअनुसारका कार्यक्रम मात्र प्रस्ताव गरेका छन्, हामीले अध्ययन गरेर स्वीकृत गरेका हौं,' उनले भने। पालिकाहरूले स्वीकृत कार्यक्रममा कुनै किसिमको हेरफेर गर्न नपाउने जानकारीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ। स्थानीय तहका रोजगारदाता सेवा केन्द्रले छानेका बेरोजगार सूचीमा रहेकाले मात्र कार्यक्रममा रोजगारी पाउनेछन्। ७५३ पालिकामा करिब १७ लाख जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन्।
सरकारले श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक ५१७ रुपैयाँ तोकेको छ। अघिल्लो वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। त्यसबाट करिब ६६ हजारले दुई सातादेखि तीन महिनासम्म रोजगारी पाएको मन्त्रालयको दाबी छ।
