राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आवमा लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षामा आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हाराहारीमा हुने अनुमान गरेको थियो। संसद्को अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक नहुने बताउनुभयो। आयोग केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तालुक निकाय हो। उहाँले भन्नुभयो, 'चालु वर्षमा ४.५ देखि ५ प्रतिशत हुन सक्छ।'
उपाध्यक्ष कँडेलले सरकारको खर्च र राजस्वको अवस्थामा गत वर्षको तुलनामा खासै सुधार नभएको, निजी लगानी उल्लेख्य नबढेको, व्यापारको आकार घटेको अवस्थामा लक्षित वृद्धिदर हासिल नहुने बताउनुभएको हो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलो त्रैमासिक तथ्यांकका आधारमा चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। यद्यपि उक्त प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिएन। उहाँले जुन उद्देश्यले अर्थतन्त्रमा नीतिगत परिवर्तन गरिएको थियो, त्यसअनुसार कार्यान्वयनमा जान र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जित्न नसकिएको बताउनुभएको नागरिकन्यूज डटकमले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मध्यावधि समीक्षामा बजेटको आकार घटाउँदा पनि आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य आसपास हुने दोहोर्याउँदै आउनुभएको छ। उहाँले बजेट वक्तव्यमा पनि ८.५ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेका थिए।केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आवको दोस्रो त्रैमासिक तथ्यांकका आधारमा आगामी महिना चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गर्नेछ।
दोस्रो त्रैमासिक प्रक्षेपण भने सार्वजनिक गर्ने चलन छ। निराशाजनक अवस्था देखिएपछि पहिलो त्रैमासिक आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण सार्वजनिक नगरिए पनि विभागले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलगायतलाई यसबारे जानकारी गराइसकेको छ। सत्तारूढ नेकपाका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलो त्रैमासिक आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरे पनि तथ्यांक लुकाएको भन्दै उपाध्यक्ष कँडेलसँग जानकारी माग गर्नुभएको थियो। सोही क्रममा कँडेलले पहिलो त्रैमासिक प्रक्षेपणकै आधारमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर नहुने देखिएको बताउनुभएको हो।
अर्थ मन्त्रालय आफैंले ल्याएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको कमजोरीमा समेत सुधार गर्न नसकेको पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको आरोप थियो। समितिका सदस्य पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पुँजीगत खर्चको अवस्थालाई 'छेपारोको कथा' को संज्ञा दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 'हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च बढाउने विषयमा छलफल गर्यो। अन्तिममा छेपारोको घर बनाउने कथाजस्तै सेलाउँछ। त्यसैले समस्या पत्ता लगाएर समाधान गर्नुपर्छ।'
भट्टराईले योजना आयोगको भूमिका नीति निर्माणमा मात्रै सीमित भएको र योजना निर्माणमा पहलकदमी नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा योजना आयोगले सिफारिस गरेअनुसार आयोजनामा बजेट विन्यास हुने गरी अधिकार दिने र आयोजना प्रशासनमा सुधार गरी बजेट विश्वसनीय बनाउन सुझाव दिनुभएको थियो।
