अमेरिकाले अगाडि सारेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अन्तर्गत श्रीलंकाको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने भन्दै ४८ करोड अमेरिकी डलर लिन पारम्भिक सम्झौता गरेको थियो। पहिले सहयोग लिने कुरामा श्रीलंकाले खुशी व्यक्त गरेको तर अन्ततः अमेरिकी विकास कम्प्याक्टलाई उसले अस्वीकार गर्यो।
एमसीसीले श्रीलंकाका ५४ प्रतिशत जनसंख्याले सो सम्झौताबाट लाभ प्राप्त गर्ने र श्रीलंकाको सार्वजनिक यातायातलाई व्यापक सुधार गरी सुरक्षित बनाउने र यातायात शुल्कलाई घटाउँदै बजार वृद्धि गर्ने दाबी गरेको थियो। जब एमसीसीको सम्झौताको प्रारुप प्राप्त भयो त्यसमा अमेरिका पक्ष सर्वैसर्वा भएको र श्रीलंकाको कानुनलाई लत्याइएको उल्लेख थियो।
यसको अर्थ ठूलो मात्रामा जमिनको निजीकरण र कसैलाई भाडामा दिनु रहेको छ। देशको संवेदनशील तथ्याङ्क सङ्कलन गरेपछि त्यसले राष्ट्रलाई नै व्यापक क्षति हुनेछ। एमसीसीको छातामुनि अमेरिकाले कुटनीतिक संरक्षणमा अर्काको मुलुकमा नकारात्मक कार्य गर्न पनि छुट हुनेछ। यसले श्रीलंकलाई फेरि उपनिवेश बनाउनेछ। एमसीसीलाई लिएर जसरी श्रीलंकामा चिन्ता प्रकट गरिएको छ त्यसैगरी नेपालमा पनि चिन्ता प्रकट गरिएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी परियोजनाका लागि ५० करोड अमेरिकी डलरको सहयोग दिने भनेको छ जुन नेपालको संसदबाट पारित भएको छैन।
मडागास्करमा पनि एमसीसीले १३ लाख हेक्टर जमिनलाई निशुल्क विदेशीलाई ९९ वर्षका लागि दिइएको उदाहरण पनि छ। एमसीसीलाई चीनले अगाडि सारेको बीआरआईको विकल्पको रुपमा पनि कसैले व्याख्या गरेका छन् तर बीआरआईमा अहिलेसम्म २०० मुलुकले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। यसले कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन।
