नयाँ कोरोना भाइरसको प्रभावमा जेनेभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषदको ४३औं बैठक मार्च १३तारिखदेखि अस्थायी रुपमा रद्द भयो। तरपनि यस बैठकमा सहभागी केही मुलुकले सिन्च्याङको विषयमा चीनमाथि हिलो छ्याप्ने कार्य बन्द गरेका छैनन्।
अमेरिकाले कथाकथित"राष्ट्रिय अधिकार प्रतिवेदन २०१९"सार्वजनिक गर्दै चीनको मानव अधिकार अवस्था र सिन्च्याङको शासन नीतिलाई फेरी झुटो निन्दा गरेको छ। उक्त झुट अमेरिकी लगायत केही पश्चिमी मुलुकका प्रतिनिधिहरुले जेनेभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार बैठकमा चीनलाई लान्छित गर्दै वास्तविक प्रमाणरहित राजनीतिक झुटो हो भने यसको लक्ष्य सिन्च्याङको आतंकवादलाई समर्थन गर्दै चीनको विकासमा बाधा सिर्जना गर्नु हो।
चीनद्वारा सिन्च्याङको धार्मिक गतिविधिलाई सीमित बनाएको कथित भनाइको कुनै पनि आधार छैन। हाल चीनले ३५ हजारभन्दा बढी मस्जिदको निर्माण गरेको छ। फ्रान्समा २३००，अमेरिकामा २१०६ र बेलायत १६०० मात्र मस्जिद रहेका छन्। सिन्च्याङमा औसत हरेक ५३० व्यक्ति बराबर एक मस्जिद रहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाजलाई सिन्च्याङको वास्तविक विकास अवस्थाको जानकारी दिनका लागि चीन सरकारले विभिन्न मुलुकबाट आएका एकहजारभन्दा बढी कुटनीतिज्ञ，पत्रकार，धार्मिक नेतालाई सिन्च्याङको भ्रमणमा निमन्त्रणा गरेको छ। उनीहरुबीच सहमति छ कि सिन्च्याङमा देखेको वास्तविक अवस्था केही पश्चिमी सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाइएको सूचनासँग सम्पूर्ण रुपमा पृथक छ।
वास्तविक प्रमाणबाट स्पष्ट देखिन्छ：सिन्च्याङ समस्या मानव अधिकार，धार्मिक वा जातिय समस्या होइन। गत वर्षको डिसेम्बरमा चाइना मिडिया ग्रुपको सीजीटीएनले सिन्च्याङको आतंकवाद विरोधी सम्बद्ध दुई वटा अंग्रेजी वृत्तचित्र सार्वजनिक गरेको छ भने जसले विदेशी क्षेत्रको व्यापक प्रतिक्रिया उठाएको छ। धेरै विदेशी इन्टर्नेटप्रयोगकर्ताले टिप्पणी गरेअनुरार वास्तविकता यहाँ छ भने केही पश्चिमी मुलुकको खराब मनसाय र दोहोरो मापदण्डलाई पर्दाफास गर्नुपर्छ।。
