सरकारले कोरोनाको त्रासदीबाट बचाउन लकडाउनको समय एक साता थप गर्दै गरिब, असंगठित क्षेत्रका मजदुर र साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई लक्षितगरी राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले बिपन्न, असहाय तथा असांगठित क्षेत्रका मजदुर तथा गरीब परिवारलाई परिचय पत्रका आधारमा स्थानीय सरकारबाटै खाद्यान्न वितरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना सचार एबं अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले परिचयपत्र हेरेर लकडाउन अवधिभर स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।
गर्भवती सुत्केरी महिला, वृद्ध, असाहाय, बालाबालिका, आमा गुमाएका टुहुरा तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरु सरकारको यो राहतको प्राथमिकतामा पर्नेछन्। यस्तै सरकारले औपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई पनि चैत महिनाको अग्रिम तलब भुक्तानी गर्न पनि रोजगारदातालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकले लकडाउन अबधिभर इन्टरनेट सेवामा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको भन्दै उहाँले दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले इन्टरनेट र डाटा प्याकमा २५ प्रतिशत छुट दिने बताउनुभयो। निजी सेवा प्रदायकलाई समेत यस्तो छुट दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको कारोबार अनलाइनले जनाएको छ। यस्तै सरकारले ५० हजार डलरमाथिका गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अत्यावश्यकीय आयातमा खुकुलो नीति लिएर वैदेशिक मुद्रा मौज्दातमा दबाब पर्ने भएकाले सरकारले महँगा गाडी आयातमा रोक लगाएको बताउँदै उहाँले अत्यावश्यकीय आयातलाई खुकुलो बनाइएको र विदेशमा रहेका विद्यार्थीलाई थप पैसा पठाउन बाटो खोलिएको पनि जानकारी दिनुभयो। यस्तै सरकारले सुन आयातको कोटा पनि घटाएको छ । दैनिक २० किलो आयात गर्न पाइनेमा अब १० किलोमा झारिएको छ । सरकारले छोकडा, ल्वाङ, सुकुमेलजस्ता बस्तुको आयातमा पनि रोक लगाउने निणर्य गरेको छ। साथै मदिरा आयातमा पनि रोक लगाएको छ ।
सरकारले बिक्री गर्ने खाद्य समाग्रीमा प्रचलित मुल्यमा १० प्रतिशत छुट दिने निणर्य गरेको भन्दै कोरोनाको जोखिम न्यूनिकरणकालागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थप बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। सरकारले कोरोनाको अबधिमा अत्यावश्यक सेवामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य क्षेत्रका श्रमिक र सुरक्षाकर्मीलाई २०७७ असार सम्म २५ लाखको निःशूल्क बिमा गरिदिने र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ, मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, 'स्वास्थ्य उपकरणको आयातमा भन्सार मिनाह गर्ने निर्णय भएको छ।
यस्तै सरकारले मूल्य अभिवृद्धिकर तिर्ने म्याद वैशाख २५ सम्म पुर्याएको छ भने आयकर दाखिला गर्ने म्याद पनि बढाएको छ।
