कोरोना नियन्त्रणको लागि नेपाललाई विदेशी दातृनिकायबाट ठूलो धनराशि सहयोग आइरहेको छ। अनुदान र ऋण सहयोगको लागि समेत सरकारले सम्बन्धित निकायसँग सम्झौता गरिसकेको छ भने विभिन्न कोषबापतको रकम आउने निश्चित छन्।
गत फागुन २७ गते नेपाललाई विश्व बैंकले २९ मिलियन अमेरिकन डलर अर्थात् साढे तीन अर्ब रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको थियो तर त्यो रकम बढाउने गरी बैंकले सोमबार नेपालसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौताअनुसार ५० मिलियन डलर अर्थात् ६ अर्ब रुपैयाँ नेपालले पाउनेछ। यो नेपालले पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण हो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि ठूलो धनराशि सहयोग दिन प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेको छ। कोषले ७८ मिलियन (एसडीआर) अर्थात् १३ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहयोग प्रदान गर्न लागेको हो। यो रकम भने नेपालले निब्र्याजी ऋणस्वरुप प्राप्त गर्न लागेको हो।
त्यस्तै एसियाली विकास बैंकले पनि ५० मिलियन अमेरिकन डलर अर्थात् ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग नेपाललाई दिने घोषणा गरेको छ। तर नेपालले यसमा सम्झौता भने गरिसकेको छैन। यो रकम नेपालले अनुदानबापत पाउनेछ। विशेषगरी कोरोना नियन्त्रणको लागि तत्काल आउनलागेको यो रकम खर्च गर्न भने दातृनिकायहरुले केही मापदण्डहरु तोकेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका विदेश समन्वय महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार विश्व बैंकले प्रदान गर्ने सहयोग रोग सर्ने जोखिम नियन्त्रणको लागि खर्च गर्नुपर्नेछ।
विश्व बैंकले भनेको तत्काल खर्च गर्नुपर्ने गरी आएको रकम कोरोना निणन्त्रणको लागि नै खर्च गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, पछि आउने कुनै महामारीको जोखिम तयारीको लागि समेत यो रकम खर्च गर्नुपर्नेछ। यदि यो रकम नेपालले खर्च गर्न सकेन भने ६ वर्षपछि आधा रकम नेपाललाई अनुदानमा रुपान्तरण गरी आधा रकम विश्व बैंक आफैँले फिर्ता लानेछ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट आउने रकम पनि सरकारले कोरोना सम्बन्धित रहे र नै खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर एसियाली विकास बैंकबाट आउने ६ अर्ब रुपैयाँ भने केमा खर्च गर्ने त्यसको समेत क्षेत्र र शीर्षक समेत तोकेर आउने भएकाले सोही अनुसार खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालखबर अनलाइनका अनुसार नेपाललाई हालसम्म २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त हुने प्रतिबद्धता आएको छ। सरकारले यो रकम कोरोना नियन्त्रण स्वास्थ्य सामग्रीमा खर्च गर्ने जनाएको छ। चीनलगायत अन्य देशबाट आइरहेका स्वास्थ्य सामग्रीमा यही रकमलाई खर्च गरिनेछ। अहिले रकमान्तर भएर खर्च भइरहे पनि परिचालन हुने पैसा भने विदेशी सहायताको नै रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै सरकारले ल्याएको आर्थिक प्याकेजमा पनि यो पैसा नै खर्च हुनेछ। नेपालको उद्योगी व्यवसायीलाई दिने सहयोग, श्रमिकहरुलाई गरिने खर्च, आर्थिक क्षेत्र सुधार गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा यो खर्च गरिने योजना बनिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो।नेपाललाई हालसम्म तीनवटा दातृनिकायको सहयोग आए पनि अन्य सहयोग आउने निश्चित छ। नेपालले विदेशबाट लिएको ऋणमा ब्याज छुट हुनेदेखि विदेशमा खडा भएका विभिन्न कोषमार्फतको पैसा पनि नेपालले नै पाउनेछ।
