नेपाल सरकारले स्थापना गरेको 'कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष' मा सोमबारसम्म १ अर्ब ८३ करोड ७७ लाख ८० हजार ६ सय २० रुपैयाँ जम्मा भएको छ। कोषमा सरकारी निकाय, निजी व्यवसायी, विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिका तर्फबाट सहयोग गर्ने क्रम जारी रहेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
चैत ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारका तर्फबाट ५० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेर कोष सुरु गरिएको थियो। यसका लागि सरकारले चैत १६ मा 'कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन निर्देशिका–०७६' समेत जारी गरेको छ। निर्देशिकाअनुसार कोषको रकम तोकेको क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ।
निर्देशिकाले कोष सञ्चालन गर्न ८ सदस्यीय समिति छ। जसमा समितिको अध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन्। समितिमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट एक–एक जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।
निर्देशिकाले कोषको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै समितिको निर्णयअनुसार कोषको रकम निकासा गर्न सकिन्छ। महालेखा नियन्त्रक र उपमहालेखा नियन्त्रकको संयुक्त दस्तखतबाट कोषको खाता सञ्चालन हुनेछ। यसको लेखा भने सरकारले अपनाएको प्रणालीअनुरूप राख्नुपर्नेछ।
कोषको आम्दानी, निकास र खर्चको लेखापरीक्षण गराउने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ। कोषको आयव्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट नै हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
संक्रमित व्यक्तिको उपचार र उद्धार तथा व्यवस्थापन, भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक औषधि, उपकरण तथा औषधिजन्य सामग्री खरिदका लागि उक्त रकम खर्च गरिनेछ। 'क्वारेन्टाइन निर्माण र सञ्चालन, आइसोलन कक्ष निर्माण, अस्पताल निर्माण वा स्तरोन्नतिका लागि पनि कोषको रकम खर्च गर्न पाइनेछ,' निर्देशिकामा भनिएको छ, 'अस्थायी अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन र स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनका लागि रकम खर्च गर्नुपर्नेछ।'
भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएका कार्यबाट प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने भए निर्धारित मापदण्डअनुसार प्रदान गरिनुपर्नेछ। सरकारको निर्णयबमोजिम परिचालित जनशक्तिलाई प्रदान गरिने अतिरिक्त सुविधा तथा सामग्री व्यवस्थापन, भाइरससम्बन्धी सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण तथा प्रकाशनमा पनि यो रकम खर्च गर्न सकिनेछ।
कोषबाट निकासा भएको रकमको उपयोग सम्बन्धमा समितिले अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। भाइरस संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारसम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गरिने औषधि, उपकरण, उपचार सामग्रीको आपूर्ति र संक्रमित व्यक्तिको व्यवस्थापनमा चाहिने पूर्वाधारको समेत जिम्मा समितिलाई छ।
निर्देशिकाबमोजिम निकालिएको रकम गलत प्रयोग भएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ। भाइरस संक्रमण नियन्त्रण भएपछि समितिको सिफारिसबमोजिम सरकारले समिति विघटन गर्नेछ। विघटनपछि कोषको सम्पत्ति तथा दायित्व प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको खातामा सर्नेछ।
