नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घले वित्तीय क्षेत्रले प्रदान गर्नसक्ने राहत कार्यक्रमको घोषणा गर्दै र सरकारले गर्नुपर्ने सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ। परिसङ्घका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको अध्यक्षतामा बसेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूको विस्तारित बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
परिसङ्घले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा उपयोग गरेका ग्राहकले वैशाख मसान्तसम्ममा चुक्ता भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता, ब्याजलगायत तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेमा बुझाएको साधारण ब्याजको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम तथा जरिवानामा शतप्रतिशत रकम छुट प्रदान गरिने जनाएको छ।
यो सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाका साथै चालू पुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्भिङ प्रकृतिका कर्जालगायत बैङ्कबाट प्रवाह भएका सम्पूर्ण कर्जामा लागू हुने परिसङ्घले जनाएको छ।
त्यस्तै वाणिज्य बैङ्कहरूले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई)हरूलाई दिइएको एक करोड रुपियाँसम्मको ऋणमा १ प्रतिशत ब्याज घटाउने र विकास बैङ्कहरूले ४० लाख रुपियाँसम्मको र फाइनान्स कम्पनीहरूले २० लाख रुपियाँसम्मको एसएमई कर्जामा पनि १ प्रतिशत ब्याज घटाउने पनि निर्णय भएको छ।
त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको चालू तथा सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउन विशेष पहल गर्ने बताएको छ।
परिसङ्घले कोभिड १९ सङ्क्रमणले नेपालको वित्तीय क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे अध्ययन गर्न विशेष अध्ययन कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा नियामक निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने जनाएको छ।
परिसङ्घले महिलाले १५ लाख रुपियाँसम्म निक्षेप जम्मा गर्दा त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको व्यवस्था आकर्षित नहुने, केवाईसी र कर चुक्तासम्बन्धी र सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अहिलेको व्यवस्था हटाउन सुझाएको छ। यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा देशभर छरिएर रहेको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत परिचालन गर्न सुझाएको छ।
त्यस्तै नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी नागरिक तथा संस्थाले विदेशबाट पाँच लाख अमेरिकी डलरसम्म रकम ल्याएर नेपालका मर्चेन्ट बैङ्किङ वा क्यापिटल मर्चेन्ट कम्पनीमार्फत नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न चाहेमा त्यसो गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। यस्तो रकमको लकिङ पिरियड दुईदेखि तीन वर्ष कायम गरिनु उपयुक्त हुने सुझाएको छ।
परिसङ्घले नेपालमा कसैले पनि ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म बैङ्किङ प्रणालीमार्फत रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क र उद्योग विभागको स्वीकृति चाहिने अहिलेको व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीले १० लाख अमेरिकी डलरसम्म नेपालमा लगानी गर्न ल्याउँदा र नेपाली नागरिकले नेपालको कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यस्तो रकमको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
