कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सम्भावित क्षति तथा संरक्षणका लागि अबलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका बारेमा सुझाव दिन गठित नेपालको सरकारी कार्यदलले आगामी तीन वर्षसम्म नेपालमा नयाँ एयरलाइन्सलाई अनुमति नदिन सुझाव दिएको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको उक्त कार्यदलले थप अध्ययन नगरी आगामी तीन वर्षसम्म काठमाडौंलाई आधार बनाइ बाह्य तथा आन्तरिक उडानका लागि नयाँ सेवा प्रदायकलाई सञ्चालनको अनुमति नदिन सुझाव दिएको सेतोपाटी अनलाइनले लेखेको छ।
समितिले अहिले भएकै कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न पर्यटक बृद्धि, लगानी तथा वित्तीय प्रतिफल समेतका आधारमा एकआपसमा गाभिन अभिप्रेरित गर्ने नीति बनाउन सुझाव दिएको छ। वायुसेवा क्षेत्रका लागि ११ बुँदामा सुझाव दिएको उक्त कार्यदलले ऋण लगानीको अन्तिम भुक्तानी म्याद ऋणको साँवा व्याजको बाँकी रहेको अवधिको शतप्रतिशतमा नबढ्ने गरी बढीमा तीन वर्षसम्मको अवधि थप गरी ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने, आगामी एक वर्षसम्मका लागि आवश्यक सञ्चालन खर्च र ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी लागि थप कर्जा आवश्यक परेमा पुनर्कर्जामा ब्याज ४ प्रतिशत दर कायमगरी कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउन सुझाव दिएको छ।
उडान प्रतिबन्ध लगाएको अवधि तथा उडान सुरू भएको तीस दिनसम्मको पार्किङ शुल्क छुट र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बुझाउने पर्ने रकममा उडान सुरूवात भएको २ महिना अवधिसम्म बुझाएमा त्यसमा लाग्ने जरिवाना तथा शुल्क छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
त्यस्तै एयरलाइन्सहरूले विदेशबाट जहाज भाडामा ल्याउनु पर्दा ड्राइ तथा वेट लिज गर्दा मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा विनिमय तथा भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, १० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा नहुने गरी हवाई इन्धनको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, नगद धरौटीको सट्टा बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिने व्यवस्था तथा विदेशी मुद्रामा जारी ऋणलाई स्वदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो। उक्त कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।
उक्त सुझावमा नेपालमा एयरलाइन्सहरूमा १ खर्ब लगानी रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पर्यटन बोर्ड तथा एयरलाइन्स कम्पनीहरूले उपलब्ध गराएको तथ्यांकका आधारमा उक्त लगानी तथा नोक्सानीको आँकडा तयार गरिएको बताइएको छ।
त्यस्तै आन्तरिक उडान गर्ने एयरलाइन्सले महिनामा ४ अर्ब गुमाइरहेको उल्लेख गरिएको छ। हाल नेपालमा ९ फिक्स्ड विङ तर्फका एयरलाइन्स छन् भने ९ वटा हेलिकप्टर कम्पनी छन्। ९ एयरलाइन्ससँग ५३ जहाज छन्। त्यस्तै ९ हेलिकप्टर कम्पनीसँग ३२ हेलिकप्टर छन्।
त्यस्तै नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्ससँग अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वाइडबडी जहाज २ र ६ न्यारोबडी जहाज छन्। सुझाव प्रतिवेदनमा हवाई तथा पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि २० अर्बको कोष स्थापना गर्नुपर्ने भनिएको छ। उक्त कोषबाट निश्चित शर्तभित्र रही सहुलियत दरमा पुनरुत्थान ऋण दिने र जसमा १० अर्ब एयरलाइन्सलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम तथा एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायबाट एयरलाइन्सलाई ऋण पाउने वातावरण सरकारले मिलाइदिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
