अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपाललाई २१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर (साढे २५ अर्ब रुपैयाँ) सहायता घोषणा गरेको छ। द्रुत कर्जा सुविधा अन्तर्गत नेपालले पाउने शत प्रतिशत कोटाको सहयोग प्रदान गर्ने भएको अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाइनले लेखेको छ। नेपाललाई तत्काल भुक्तानी सन्तुलनमा सहयोग गर्न र कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका बन्दाबन्दी जस्ता कारणले सरकारलाई उत्पन्न दायित्व सम्बोधनका लागि प्रयोग हुनेछ।
कोरोना भाइरस महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा विभिन्न क्षेत्रमा एकसाथ गम्भीर असर पारेको छ। विप्रेषण आप्रवाह घटिरहेको छ, पर्यटक आगमन शून्य छ र भौतिक दूरी कायम गर्ने नियमका कारण आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरुमा ठूलो मार परेको छ। सरकारले तत्काल मानवीय क्षति कम गर्ने र आर्थिक क्षति न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार, नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै चिकित्सा क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरुलाई बीमा सुविधा बढाउनुपर्ने, थप स्वास्थ्य सामग्री आयत गर्नुपर्ने, क्वारेन्टीन केन्द्रहरु र अस्थायी अस्पतालहरु निर्माण गरेर महामारीसँग जुझ्न सरकारलाई स्रोतको दबाब रहेको उनीहरुले बताएका छन्।
सरकारले सामाजिक सहयोग परिचालनमार्फत् जोखिममा रहेका समुदायलाई दैनिक खाद्य सामग्री वितरण गरिरहेको छ। न्यून आय हुने उपभोक्ताका लागि जनउपयोगी सेवाहरुको शुल्कमा सहुलियत दिइएको छ भने रोजगारी गुमाउनेलाई केही क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने योजना छ। यसका अतिरिक्त, कर्जाको पहुँच बढाउन र वित्तिय क्षेत्रमा पर्याप्त तरलताका लागि केही मौद्रिक उपायहरु अघि बढाइएका छन्।
'आइएमएफको सहयोगले तत्कालको बाह्य क्षेत्रमा सिर्जित (भुक्तानी) दायित्व तथा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सिर्जित खर्च दायित्वका लागि सरकारलाई सहयोग गर्छ,' आइएमएफले भनेको छ, 'यसले अन्य दातृ निकायलाई समेत सहयोगका लागि उत्प्रेरित गर्नेछ।'
शुरुवातमा आइएमएफले न्यून आय भएका नेपालसहित २५ देशलाई ऋण भुक्तानी गर्ने अवधि लम्ब्याएको थियो। ऋण भुक्तानी अवधि शुरुवातमा ६ महिनाका लागि घोषणा गरिएकोमा कोरोना भाइरस महामारीको असर हेरेर दुई वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिने आइएमएफले उल्लेख गरेको छ।
