तत्काल ल्याउनुपर्ने नेपाली २० हजार

खाडी तथा मलेसियामा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली कामदारमध्ये २० हजार जनालाई तत्काल स्वदेश ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। खाडी तथा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले यो विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइसकेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रक्रिया मिलाएर विदेशमा रहेका कामदारलाई ल्याउने मंगलबार संसद्को बैठकमा बताउनु भए पनि भिसा अवधि सकिएका, गैरकानुनी बसेका र काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ती नेपालीलाई तत्काल स्वेदश ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।

दूतावासहरूले डिपोर्टेसन सेन्टरमा रहेका, खाने र बस्ने प्रबन्ध नमिलेका, गर्भवती महिला, गैरकानुनी कामदार, विद्यार्थी र बिरामीलाई स्वदेश पठाउनुपर्ने विवरण उपलब्ध गराएका हो। फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा सबैभन्दा बढी साउदी अरबबाट कम्तीमा ८ हजार, मलेसियाबाट ७ हजार, कुवेतबाट ३५ सय, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट १५ सय र कतारबाट एक हजार जना छन्।

साउदीमा २० हजार जना घर पठाउनुपर्ने भए पनि ८ हजार जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। दूतावासहरूले सम्पर्कमा आएकामध्येबाट अवस्थाको पहिचान गरिरहेको छ।

'अहिले हामीले निकै अप्ठ्यारोमा पर्ने नेपालीको विवरण तयारी गरिरहेका छौं। सरकारबाट अझै स्पष्ट निर्देशन त आइसकेको छैन। बिदामा जाने, रोजगारी गुमेका, भिजिट भिसा, आवासीय भिसा रद्द भइसकेका कामदारहरू निकै जना सम्पर्कमा छन्। त्यसमध्ये पनि प्राथमिकताका आधारमा सूची बनिरहेको छ,' खाडीको एक देशका राजदूतले फोनमा भने, 'तत्काल हामीले पहिचान गरेका कामदारलाई मात्रै पठाउन सकिए अलि प्रेसर कम हुन्थ्यो।'

करार अवधि समाप्त भइसकेका कामदारले स्वदेश लैजाने वातावरण बनाइदिन दूतावासहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन्। गन्तव्य देशका सरकारले पनि करार अवधि समाप्त गरी रोजगारदातासँग सम्बन्ध कायम नभएकालाई कम्पनीको टिकटमै स्वदेश पठाउने व्यवस्थापन गर्न दूतावासलाई दबाब बढाइरहेका छन्।

कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले नेपाल पठाउनका लागि क्याम्पमा राखिएका कामदारलाई तत्काल उद्धार गर्ने व्यवस्थापन गर्न परराष्ट्रलाई अनुरोध गरेको छ। कुवेतले अप्रिल २६ देखि गैरकानुनी हैसियतमा बसेका कम्तीमा ३५ सय नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरी सुरक्षा घेराभित्रको क्याम्पमा राखेको छ। नेपालले उडान अनुमति दिनासाथ कुवेतले आफ्नो खर्चमा चार्टर विमानमार्फत उनीहरूलाई नेपाल पठाउनेछ। 'क्याम्पभित्र राखिएका केही साथीहरू बिरामी हुन थालेका छन्। स्तरीय खानाको प्रबन्ध छैन,' संखुवासभाका हरिचन्द्र गौतमले भन्नुभयो।

मलेसियाले भिसा अवधि समाप्त भइसकेका कामदारलाई १५ दिनभित्र स्वदेश फिर्न निर्देशन जारी गरिसकेको छ। स्वदेश फिर्न इच्छुक कामदार आफ्नै खर्चमा तोकिएको स्थानमा क्वारेन्टाइनमा बस्न राजी छन्। ६ वर्षदेखि मलेसियामा कार्यरत सल्यानको कालीमाटीका हेमराज घर्ती मगरको अप्रिल १ तारिखको टिकट थियो। फिर्न पाएनन्। अप्रिल ४ देखि उनको भिसा सकिएको छ। कम्पनीसँगको करारपत्र रद्द भइसकेको छ। 'म घर जाने दिनको प्रतीक्षामा छु। मार्च महिनादेखि बस्दाको सबै खर्च म आफैंले व्यहोर्नुपर्छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'मलेसियाबाट जान मिल्छ, तर नेपाल सरकारले रोकेको छ। अहिले मजस्ता कयौं रोकिएका छन्।'

कम्पनीमा राम्रो सेवासुविधा नभएर उनी फिर्ता जान खोजेका हुन्। 'भिसा सकेको मान्छेलाई कम्पनीले पनि हेर्दैन। बिरामी भयो भने उपचार गर्दैन। यहाँको सरकारले पनि कोभिडलाई हेर्छ। कम्पनीबाट पनि गइसकेको भन्ने प्रमाण छ,' उहाँले भन्नुभयो।

तीन वर्षको करार अवधि समाप्त भएपछि दाङको तुलसीपुरका दीपक पाण्डेले आफूसहित ८ जना मार्च २१ देखि घर फिर्नका लागि कोठामा बसिरहेको बताउनुभयो। 'हामीलाई कम्पनीले सबै हिसाबकिताब गरिसकेको छ। अब खालि पासपोर्ट र टिकट मात्रै दिन्छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'जहिले खोल्छ उहिले जाने हो। कोठाबाट बाहिर निस्कनासाथ प्रहरीको पक्राउ गर्छ। पक्राउ परेमा १४ दिन जेल र एक हजार रिंगेट जरिवाना छ।'

नेपालले आफ्नो नागरिकलाई घर आउनबाट वञ्चित गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। 'काठमाडौंका होटल खाली छन्। हामी ती होटलमा बसौंला। पैसा हामी नै तिरौंला। बरु १५ दिनको ठाउँमा एक महिना बसौंला,' उहाँले भन्नुभयो, 'हामी नेपाल जान पाऊँ। हामीले नेपाललाई घृणा गरेर परदेश आएको होइन भन्ने कुरा सरकारले बुझिदिनुपर्छ।'

यता विदेशमा रहेका सबै कामदारका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संसद्मा एकै पटक स्वदेश फिर्ता ल्याउन सम्भव नरहेको बताउनुभयो। 'यदि ४०/४५ लाख युवाहरू ल्याउने हो भने सबै जहाज प्रयोग गर्दा पनि कति समय लाग्छ ? गणितमा म कमजोर छु। हिसाब गर्न सक्तिनँ। देशभित्र ल्याउने कतिवटा जहाज छन् ? त्यो जहाज लगातार उडाउँदा पनि कति समय लाग्छ ? कति महिना लाग्छ। यो सहज होइन,' उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले प्राथमिकताका आधारमा नेपाल ल्याइने बताउनुभयो। 'अमेरिकाले डेढ सय नागरिकलाई विमान चार्टर गरेर फिर्ता लगेजस्तो होइन। अस्ट्रेलियाले अढाई सय मान्छे फिर्ता लग्यो भने जस्तो होइन। कतारले केही मान्छे यहाँ थिए, उनीहरूलाई जहाज चार्टर फिर्ता लगे भने जस्तो होइन,' उहाँले भन्नुभयो, 'कतारले फिर्ता लग्यो भने सय जना लग्ला। तर, हाम्रो त कतारमा पौने चार लाख जति युवा छन्। कतारले डेढ सय मान्छे लानु र हामीले पौने चार लाख मान्छे फिर्ता ल्याउनु एउटै कुरा होइन। पौने चार लाखलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो छ। भन्न मात्रै सजिलो छ। सरकारले कुन जनशक्तिले व्यवस्थापन गर्छ ? केले गर्छ ? जनशक्ति नै बाहिर छ। अनि केले गर्छ ?' त्यसकारण ल्याउने, ल्याउन नदिने र देश फर्किने नदिने नभनी ल्याउने तयारी भइरहेको उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। 'हामीले कति ल्याउन सकिन्छ ? कति ल्याउनुपर्छ ? कति ल्याउनैपर्छ। त्यसको हिसाबकिताब हुँदै छ,' उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीको जिम्मेवारी सम्बन्धित देशको दायित्वभित्र समेत पर्ने बताउनुभयो। 'मैले कतारका प्रधानमन्त्री, यूएईका उपराष्ट्रपति, कुवेत, ओमन, साइप्रस, इजरायलसँग पनि कुरा गरेको छु। हाम्रा नागरिक तपाईंहरूको आर्थिक उन्नति र विकासका लागि आएका हुन्। तपाईंहरूले अप्ठ्यारो पर्नेबित्तिकै तुरुन्तै लखेट्ने काम गर्नु उपयुक्त हुँदैन भनेको छु,' उहाँले भन्नुभयो, 'ती देशले तपाईंहरूको नागरिकलाई आफ्नै नागरिकसरह खानेबस्ने प्रबन्ध गर्नेछौं, बिरामी हुँदा औषधि उपचार गर्नेछौं, तपाईंहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्ने कुराको आश्वस्त पारेका छन्। त्यहाँका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भनेको कुराहरू त्यतिकै भनेको होइन।'

उहाँले दूतावाससँग नियमित सम्पर्कमा रहेको पनि बताउनुभयो। 'कति मान्छे उद्धार गर्नुपर्छ ? कति ल्याउने हो ? र, मान्छे ल्याउने सेन्टिमेन्टमा ह्वारह्वार्ती मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्ने, केही गर्न नसक्ने र कोरोना मात्रै फैलाउने अनि देशै सोत्तर बनाउने र त्यस्तो प्रकार भद्रगोल सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा छैन,' उहाँले भन्नुभयो, 'देशभित्र भएकाको पनि सुरक्षा हुनुपर्‍यो, बाहिर भएकाको पनि समस्या समाधान हुनुपर्‍यो र आउन चाहनेको पनि, जसको जेनुन समस्याको समाधान पनि हुनुपर्‍यो। त्यसकारण सरकार जेनुन समस्याको सम्बोधन गर्नेदेखि देशभित्र नागरिकको सुरक्षाको यथोचित प्रबन्ध गरेर सम्बोधन गर्न सरकार स्पष्ट छ। क्रियाशील छ र दृढ छ।'