चीनको केन्द्रीय सरकारले जनमत बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनको तर्जुमा गर्ने निर्णय गर्दा हङकङको अन्तिम उपनिवेशी शासनका शासक क्रिस्टोफर फ्रान्सिस प्याटेन तथा उहाँका साथीहरुले "हङकङ सम्बन्धी राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनको विधायिका" हङकङवासीको हित विपरीत रहेको र "हङकङका लागि पैचिङले राष्ट्रिय सुरक्षा कानून तर्जुमा गर्नु चीन-बेलायत संयुक्त वक्तव्य विपरीत रहेको" टिप्पणी गर्नुभयो। पूर्व उपनिवेशकहरुको यस्तो चिच्याहटले बेलायतको साम्राज्यवादी अतिक्रमणमा परेका चिनियाँ जनता तथा विश्वका अरु ठाउँहरुका जनताको दु:खद सम्झना बिउँझाएको छ।
१९औं शताव्दीको मध्यकालदेखि बेलायतले चीनमाथि अतिक्रमण गरेको थियो। तीमध्ये दुई पटकको अफिम युद्ध तथा आठ मुलुकका संयुक्त सेनाद्वारा पैचिङमाथि गरिएको अतिक्रमण समावेश थिए। तथापि बेलायतले यस्तो आपराधिक गतिविधि र औपनिवेशिक शासनप्रति कहिल्यै पनि क्षमा मागेको छैन।
चीन-बेलायत संयुक्त वक्तव्य अनुसार, हङकङ चीनमा समाहित भएपछि चीन-बेलायत संयुक्त वक्तव्यको सट्टामा हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको आधारभूत ऐन हङकङको स्वशासनको आधारभूत ऐन हो। चीन-बेलायत संयुक्त वक्तव्य होस् अथवा हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको आधारभूत ऐन होस्, तिनीहरुमा औपनिवेशिक लगायत कुनै पनि विदेशी शक्तिलाई हङकङ मामिला तथा चीनको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिइएको छैन।
विश्वमा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकहरुको सम्पूर्ण भू-भागको संरक्षण गर्नुपर्ने तिनीहरुको राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनमा तोकिएको छ। अमेरिकामा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी कम्तीमा २० भन्दा बढी कानून छन्। एउटा साँचो "प्रजातान्त्रिक तथा स्वतन्त्र" समाजको स्थापना सर्वप्रथम राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको पूर्णता तथा स्वतन्त्रताको आधारमा हुनुपर्छ।
