फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

लकडाउनमा नेपालमा झन्डै २ सय किमी सडक कालोपत्रे र ३९ नयाँ पुल निर्माण

(GMT+08:00) 2020-06-17 19:12:22

 नेपालका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले लकडाउनको अवधिमा झण्डै २ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको बताउनु भएको छ। मन्त्री नेम्वाङले काठमाडौंबाहिर १ सय ७७ र काठमाडौं उपत्यकामा ९ किमी सडक कालोपत्रे गरिएको बताउनु भएको सेतोपाटी अनलाइनले लेखेको छ।

'लकडाउनको बेलामा हामीले धेरै काम गरेका छौं। काठमाडौंबाहिर १ सय ७७ किमी सडक कालोपत्रे गरिएको छ भने २ सय ३० किमी सडक ग्राभेल भएको छ। सडकको ट्रयाक १ सय ४४ किमी खोलिएको छ। १ सय ५४ किमी मर्मत भएको छ।'

सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका मन्त्री नेम्वाङले यही अवधिमा ३९ वटा पुलको निर्माण सकिएको बताउनुभयो।'लकडाउनकै बेलामा उपत्यकामा सडक कालोपत्रे बनाउनेदेखि खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भएको छ। ९ किमी सडक कालोपत्रे भएको छ भने १८ किमी सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्ने र मर्मतको काम भएको छ।'

उहाँले ५ वटा पुलसहित काठमाडौंमा ६५ वटा आयोजनाको काम भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयले गरिरहेका काम र आगामी योजनामा केन्द्रीत रहेर सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका भौतिक मन्त्री वसन्त नेम्वाङले बुँदागत रुपमा यसरी बताउनुभयो।

-मैले यो मन्त्रालय सम्हालेको ६ महिना भयो। मैले त्यतिबेला नीतिगत सुधार गरेर काम गर्छु भनेको थिए। काठमाडौं संघीय राजधानी भएकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउँछु भनेको थिएँ। यसलाई धुलोरहित, वातावरण मैत्री र खाल्डाखुल्डी पुर्ने मर्मत सम्भार गर्ने काममा ध्यान दिन्छु भनेको थिए।

-हामी रेल र सुरूङको युगमा जादैँछौं। उत्तर-दक्षिण सडक जोड्ने योजना छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि ध्यान दिएका छौं।

-निर्माणकर्ता र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई बढी जवाफदेही बनाउने र तोकिएको काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने गरिएको छ। नीतिगत रूपमा चुस्त बनाउनका लागि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।

-निर्माण व्यवसायीलाई मित्रवत् रूपमा अगाडि बढाउने गरी काम गर्नुपर्छ। कोरोनाको महामारीमा निर्माण व्यवसायीलाई बढावा दिएर काम गर्ने योजना छ। कोरोना महामारीको असर अहिले नै भन्न सकिँदैन। पहिलो चौमासिकमा नीतिगत काम बढी हुन्छन्। त्यसैले हाम्रो अबको प्राथमिकता नीतिगत काममा हुन्छ भने यस्तै अवस्थामा पनि कसरी काम गर्ने भनेर योजना बनाउने रहन्छ।

-रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकको नियुक्ति आलोचना गर्नुपर्ने विषय होइन। यसमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत जोडिएको छ। सबै कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन। मन्त्रिपरिषदको नेतृत्वकर्ताले कुनै नियुक्ति विधिअनुसार छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। नियुक्त भएका व्यक्तिको योग्यता र क्षमता छ। उनी इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका हुन्। विदेशमा गएर कम्पनीसमेत चलाएका छन्।

जानकारी तथा लेखहरु