कोभिड–१९ को असरले नेपाल लकडाउनमा जाँदा यो वर्ष करिब ४५ अर्ब रुपैयाँको कम इन्धन आयात भएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट एक खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात गरिएको छ। निगमले पोहोर एक सय ९२ अर्ब रुपैयाँको इन्धन किनेर बिक्री गरेको नागरिक अनलाइनले लेखेको छ।
इन्धन आयात घटेपछि व्यापार घाटा कम हुने भएको छ। निगमको वार्षिक इन्धन कारोबार घटे पनि १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नाफा हुने निगमको अनुमान छ। पोहोर आठ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको निगमले यो वर्ष दुई अर्ब ११ करोड रुपैयाँ नाफा बढेको हो। निगमले आव २०७३/७४ मा नौ अर्ब ४५ करोड, आव ७४/७५ मा तीन अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो।
निगमले चालु आर्थिक वर्ष करसहित दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको छ। पोहोरको तुलनामा ३६ अर्ब रुपैयाँ कम कारोबार भएको हो। पोहोर दुई खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ कारोबार गरेको थियो।
निगमले एक वर्षको अवधिमा ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई बुझाउने जनाएको छ। भन्सार शुल्क १५ अर्ब १३ करोड, सडक मर्मत शुल्क पाँच अर्ब दुई करोड, प्रदूषण शुल्क तीन अर्ब एक करोड, मूल्य अभिवृद्धिकर २५ अर्ब ५२ करोड, पूर्वाधार विकास कर १३ अर्ब ६७ करोड, आयकर तीन अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बुझाउने निगमले जनाएको छ। 'सरकारले कर वृद्धि गरेपछि राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ,' निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले भन्नुभयो, 'कारोबार कम भएकाले पोहोरभन्दा कम राजस्व बुझाउछौं।'
पोहोर इन्धन कारोबारबाट ६५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो। पोहोर भन्दा ९३ करोड कम राजस्व बुझाउने भएको छ। सरकारले कर धेरै लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। शाहले भारतमा भन्दा कम राजस्व लिएको भन्दै सरकारको बचाउ गर्नुभयो।
आयल निगमले मूल्य वृद्धि गरेपछि विरोध भइरहेका बेला निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मूल्य समायोजन गरेको दाबी गरेको छ। निगमले १० दिनको अवधिमा दुईपटक मूल्य बढाएको थियो। यसको खण्डन गर्दै स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मूल्य समायोजन गरेको दाबी गरेको छ। अहिले पेट्रोल मूल्य लिटरमा एक सय दुई रुपैयाँ, डिजेल ८८ रुपैयाँ र एलपी ग्यासको मूल्य सिलिन्डरको एक हजार तीन ७५ रुपैयाँ रहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको र डलरको भाउ निरन्तर बढेकाले मूल्य बढाउनुपरेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो। पौडेलले स्वचालिम मूल्यको फर्मूलाभन्दा पनि कम मूल्य बढाएको दाबी गर्नुभयो। 'अटो प्राइसको फर्मूलालाई अनुशरण गरेको भए पेट्रोल लिटरको एक सय पाँच रुपैयाँ ५० पैसा तोक्नुपथ्र्यो,' पौडेलले भन्नुभयो, 'अहिले पेट्रोलको मूल्य एक सय दुई रुपैयाँ निर्धारण गरेका छौं।' पछिल्लोपटक निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार निगमलाई १५ दिनको अवधिमा ४९ लाख रुपैयाँ घाटा छ।
निगमले एक वर्षको अवधिमा पाँचपटक मूल्य वृद्धि गरेको छ भने पाँचपटक मूल्य घटाएको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार दुई रुपैयाँभन्दा बढी घटाउन नमिल्ने भए पनि अप्रिल १ तारिखमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर लिटरमा १० रुपैयाँ मूल्य घटाएको पौडेलले दाबी गर्नुभयो। 'स्वचालित मूल्य प्रणालीको फर्मूलाभन्दा पनि कम मूल्य बढाएका छौँ,' निर्णयको बचाउ गर्दै पौडेलले भन्नुभयो।
सरकारले आगामि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थको कर बढाएको थियो। सरकारले बजेटमार्फत डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल लिटरमा १० रुपैयाँ भन्सार दर बढाएपछि त्यसको असर अहिले मूल्यमा परेको छ। पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार लिँदै आएकोमा बढाएर २५ रुपैयाँ २० पैसा, डिजेल, मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँबाट बढाएर २० रुपैयाँ पु-याइएको छ।
सरकारले भन्सार कर, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट)का अतिरिक्त विभिन्न शीर्षकमा इन्धनमा कर लिँदै आएको छ। डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको सरकारले गत फागुनमा पाँच रुपैयाँ थपेर १० पु-याएको थियो। सरकारले पेट्रोलमा सडक मर्मत कर चार रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क एक रुपैयाँ ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धिकर ११ रुपैयाँ ७३ पैसा लिँदै आएको छ।
यसैबीच, नेपाल आयल निगमले नयाँ पेट्रोल पम्प खोल्न लिएका एक हजार २८ आवेदन खारेज गरेको छ। निगमले पेट्रोल पम्प नियुक्त गर्न आवेदन आह्वान गरेपछि आवेदन गरेको थियो। अधिकांश निवेदन अहिले पम्प भइरहेको ठाउँमा परेकाले नयाँ बिक्रेता नियुक्त गर्दा उपयुक्त नहुने भएकाले खारेज गरेको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताउनुभयो। 'काठमाडौंमा आवश्यक पर्ने भए पनि यहाँका लागि आवेदन परेन,' उपाध्यायले भन्नुभयो, 'तराई क्षेत्रमा मात्र बढी आवेदन आए।' नयाँ आवेदन जनसंख्या, भूगोल, सवारी साधनको चाप, सडक घनत्वका आधारमा उपयुक्त नभएको निगमको ठहर छ।
नयाँ मापदण्ड तयार गरेर निवेदन आह्वान गर्ने निगमले जनाएको छ। अत्यावश्यक ठाउँमा अनुमति दिन भने नरोकिने निगमले जनाएको छ। अब निवेदन माग गर्दा सम्भावित बिक्रेताको लागत लाभ समेतको व्यावसायिक योजना माग गरी त्यसका आधारमा बिक्रेता नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने निगमको तयारी छ।
