नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/०७७ मा ८१.२३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन्। ती आयोजनाहरुको समग्र भौतिक प्रगति ८२.२९ प्रतिशत छ। नेपाल सरकार, वैदेसिक र प्राधिकरणको स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनाहरुमा गत आवका लागि ५८ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरिएकोमा ४७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो। विद्युत् पहुँच बढाउन र उपभोक्तालाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा आपूर्तिका लागि वितरण लाइन विस्तार, सुदृढीकरण र स्तरोन्नतिमा छुट्टयाइएको बजेटको खर्च ९२ प्रतिशत छ। भौतिक प्रगति शतप्रतिशत छ।
विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९का कारण निर्माणाधीन आयोजनाको काम प्रभावित हुँदासमेत समग्र वित्तीय र भौतिक प्रगति उत्साहजनक नै रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो।
लकडाउनमा पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षात्मक मापदण्ड अपनाएर आयोजनाहरुको निर्माण सुचारु गर्ने सरकारको निर्णयपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको सहजीकरण एवं सक्रियता र गृह मन्त्रालयको सहयोगले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आयोजनाहरुको काम अगाडि बढाउन सकिएको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड–१९को महामारी नआएको भए आयोजनाहरुको वित्तीय र भौतिक प्रगति अझै बढ्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अझै पनि आयोजनाहरुको काम पूर्ण रुपमा हुन नसकेको बताउनुभयो।
गत आवमा विद्युत् आयोजनाहरुको उत्पादनतर्फ ७ अर्ब ८० करोड विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। उत्पादनतर्फका आयोजनाहरुको खर्च र भौतिक प्रगति क्रमश: ७०.८२ र ७६.८३ प्रतिशत छ। उत्पादनतर्फ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, मर्मतसम्भार लगायतका कार्य पर्दछन्। गत आवमा निजी क्षेत्रका १५ आयोजना निर्माण सम्पन्न भई १ सय ३५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको छ।
प्राधिकरणले १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६३५ मेगावाटको दूधकोसी, माथिल्लो मोदी ए, तामाकोसी पाँचौ जलविद्युत्लगायतका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययनका लागि १ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएकोमा २६.४८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। ती आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति ३३.३९ प्रतिशत छ। प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन्। माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण यस वर्ष सक्ने लक्ष्य राखिएको नेपालखबर अनलाइनमा खबर छ।
यसैबीच विद्युतको पहुँच बढाउन गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि मुलुकभर नै नयाँ सबस्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइरहेको प्राधिकरणले गत आवमा सबस्टेसनमा ८४०.४० एमभीए क्षमता थपेको छ। यसैगरी मुलुकभरका ७७ जिल्लामध्ये १५मा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ। गत आवमा ११ जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको हो।
