कामका लागि नेपाली युवा जाने गन्तव्य मुलुकहरूमा पनि कोरोना महामारी फैलिएपछि रेमिटेन्स आय २० प्रतिशतसम्मले घटने अनुमान गरिए पनि एक गैरसरकारी तथ्यांकले ३ प्रतिशतभन्दा बढीले गिरावट नआउने देखाएको नागरिक अनलाइनले लेखेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकमा गएका नेपाली युवाको रोजगारी कोरोना महामारीका कारण खोसिएको, तलब र सुविधा घटेको र कतिपय अलपत्र परेको कारण देखाउँदै अर्थशास्त्रीले रेमिटेन्स आय २० प्रतिशतसम्म घट्ने दाबी गरेका थिए। कोरोनाबाट अहिले विश्वका सबैजसो मुलुक प्रभावित छन्।
गैरसरकारी संस्था नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनको तथ्यांकले रेमिटेन्समा ३ प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट नआउने देखाएको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमन पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम महिना असारमा पनि ८० अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स आउने देखिएको जानकारी दिनुभयो। 'अहिलेसम्म एसोसिएसनले राखेको सामान्य तथ्यांकअनुसार अन्य महिनासरह असारमा पनि रेमिटेन्स आएको देखिएको छ,' अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो, 'यथार्थ र पूर्ण विवरण भने चाँडै नै राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्नेछ।' राष्ट्र बैंकले केही ढिलो गरी हरेक महिनाको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे विवरण सार्वजनिक गर्छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार महिनाको वित्तीय सूचक सार्वजनिक हुने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो।
अध्यक्ष पोखरेलले कोभिडको समस्या आएलगत्तै सबैले रेमिटेन्स घट्ने अनुमान गरे पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको बताउनुभयो। 'सुरुमा अलि धेरै नै रेमिटेन्स घट्ने अनुमान गरिएको थियो,' उहाँले भन्नुभयो, 'पछिल्लो विवरण हेर्दा थोरैले मात्र घट्ने देखिएको छ।'
कोभिड समस्या आउनुअघि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। आव ०७६/७७ को जेठसम्म ७ खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिसकेको छ। असारमा ८० अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिए गएको आवमा ८ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स आउनेछ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र कमी हो। यस्तै प्रतिशतमा तुलना गर्दा २.९५ मात्र कम हो।
कोरोना महामारी फैलिएलगत्तै लकडाउन सुरु गरिएपछि १५ देखि२० प्रतिशतसम्म रेमिटेन्समा कमी आउने अनुमान सम्बद्ध संस्था र विज्ञहरूको थियो। त्यसबेलाको भयावय अवस्थामा यो अनुमान केही नजिक पनि थियो। गत आवको सुरुको ६ महिनामा रेमिटेन्स आय औसतमा ७४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेकोमा कोभिड समस्या आएपछि भने घटेको थियो। चैतमा मुलुक लकडाउन भएयताका तीन महिनामा रेमिटेन्स ६० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा झरेको थियो।
पोखरेलले रेमिटेन्समा खासै कमी नआउनुका प्रमुख दुई–तीन कारण रहेको जानकारी दिनुभयो। विगतमा विदेशबाट हुन्डीमार्फत आउने रकमको धेरै भाग अहिले बैंकिङ च्यानलबाट आएको छ। अधिकांश गन्तव्य मुलुकमा लकडाउन गरिएका कारण हुन्डीवाला कामदार बसेका स्थानमा गएर पैसा उठाउन सकेका छैनन्। आवागमनमा भएको असजिलोका कारण हुन्डिमार्फत आउने रकम घटेको छ। यसको प्रभाव बैंकमार्फत आउने वैध रेमिटेन्समा परेको हो।
पोखरेलका अनुसार रेमिटेन्समा गिरावट नआउनुको अर्को कारण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द हुँदा श्रमिक घर फर्कन नपाउनु हो। हवाई उडान बन्द भएपछि भिसा अवधि सकिएका र बिदामा घर आउने फर्कन पाएका छैनन्। घर फर्कनेले केही रकम नगदमै ल्याउँथे। अहिले यो रकम बैंकमार्फत आएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार तीन महिनामा औसतमा साढे एक लाखको संख्यामा घर फर्कने गरेका छन्। चैतपछि नेपालबाट विदेश जाने पनि रोकिएका छन्। विदेश जानेआउने क्रम रोकिएका कारण अहिलेको असर अर्को वर्ष पर्ने सम्भावना छ।
कोरोना महामारीका कारण नियमित फर्कनुपर्नेबाहेक रोजगारी गुमाएर र अन्य समस्यामा परेर तेस्रो मुलुकबाट १० लाखसम्म नेपाली घर फर्कन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यही कारण रेमिटेन्स आय घट्ने अनुमान गरिएको थियो। जेठयता सरकारले विभिन्न मुलुकबाट करिब ४५ हजारलाई उद्धार गरेर ल्याएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा रोजगारी गुमाएर बेखर्ची भएकाको उद्धार गर्न बल्ल सुरु गरेको छ। बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदीले विदेशमा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न ७५ करोड रूपैयाँ छुट्याएको बताउनुभयो। निःशुल्क उद्धारका लागि मलेसियास्थित नेपाल दूतावासले ८ सयजनाको सूची पठाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 'अन्य मुलुकबाट पनि निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्नेको सूची पर्खेका छौं,' सुवेदीले भन्नुभयो, 'त्यस्तो सूची प्राप्त हुनेबित्तिकै निःशुल्क उद्धार सुरु हुन्छ।'
असार १ मा सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा बेखर्ची भएकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो। निःशुल्क उद्धारमा बोर्डमा रहेको कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्न भनिएको छ। कोषमा यतिखेर करिब ५ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ। जुन कोष वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले जम्मा गरेको रकमबाट बनेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा दुई वर्षको श्रम स्वीकृति लिएकाले प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय र दुई वर्षभन्दा बढीको श्रम स्वीकृति लिनेले २ हजार ५ सय रूपैयाँ कोषमा बुझाउने व्यवस्था छ।
