नेपाल सरकारले १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्थलगत सीमा नाकाबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल सकरार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ जेठ १२ गतेको निर्णयबाट २० वटा सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर पछिल्लो केहीदिन यता कोभिड १९ संक्रमणको अवस्था बढेको भन्दै सोमबारको बैठकले त्यसलाई संशोधन गरि विभिन्न १० वटा सीमा नाकाबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको नागरिक अनलाइनले लेखेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार मन्त्रिपरिष्द्का निर्णय सुनाउन आयोजना गर्नु भएको पत्रकार सम्मेलनमा अवदेखि १० वटा सीमा नाकाबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले झपाको काकडभिट्टा, मोरङको रानी, सिराहाको माडर, रौतहटको गौर, पर्साको विरगंज, रुपमन्देहीको बेलहिया , कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाहा, कैलालीको गौरिफण्टा र कन्चनपुरको गड्डाचौकिबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाइने निर्णय भएको बताउनुभयो। यस्तै भदौ ३१ गते मध्यरातसम्मका लागि नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश विन्दुमा आवागमन स्थगित गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। तर मन्त्रिपरिषदको जेठ १२ गतेको निर्णय अनुसार स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई नेपाल प्रवेश गर्न सहजिकरण गर्नै सम्बन्धी आदेश २०७७ बमोजिम स्थलमार्गमा तोकिएको नाकाबाट आउन र मालसामान ढुवानी गर्ने मालबहाक साधनलाई आउन दिने र यस आदेशको पालना नगरी आउनेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
साउन ५ गतेको मन्त्रिपषिद्को बैठकले गरेको निर्णय अनुसार होटल रेस्टुरेन्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ खोल्ने रहेकोमा त्यसलाई परिमार्जन गरी होटल रेस्टुरेन्टबाट तयारी खाजा लैजान (टेक अवे)को लागि मात्रै खोल्न दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
त्यस्तै भदौ १ गतेदेखि सञ्चालन गर्न दिने निर्णयलाई परिमार्जन गरी भदौ १६ गते पुर्याएको छ। जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डअनुसार छोटो, मध्यम र लामो दुरी सञ्चालन गर्न दिने भनिएकोमा भदौ १६ गते सार्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै शैक्षिक संस्था, सभा गोष्ठि तालिम सेमिनार, प्रदर्शन भेला सम्मेलन, सिनेमाहल पार्टीप्यालेस सैलुन, खेलकुद, पुस्तकालाय लगायतका क्षेत्र बन्द गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
कोभिड १९ संक्रमणको सक्रिय संक्रमित २ सय भन्दा बढी भएका जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी र गैर सरकारी निकायहरु बैंक सहकारी, लघुवित्त, वित्तीय संसंस्था लगायतका जनतासँग प्रतक्ष सम्पर्कमा रही सेवा प्रवाह गर्ने सबै कार्यालय एवं संघसंस्थाहरुले विद्युतिय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने र बढीमा ५० प्रतिशत कर्मचारी कार्यालयमा आलोपालो गरी उपस्थित हुने र अन्य कर्मचारीहरुलाई घरमै बसेर काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि रकारले गरेको छ। त्यस्तै अनलाइनबाट कार्य गर्न सम्पर्क नहुने र बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरु अर्को निर्णय नभए सम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
