नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकलाई दुई महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनामा कम्तीमा रु पाँच लाखसम्म लगानी गर्ने वातावरण तयार पार्ने भएको छ। 'विदेशको कमाई स्वदेशमा लगानी गरौँ र आयोजनाबाट आउने प्रतिफल पेन्सनका रुपमा उपभोग गरौँ' भन्ने ध्येयका साथ सरकारले 'रेमिट हाइड्रो'को अवधारणा अगाडि बढाएको नेपाल समाज अनलाइनले लेखेको छ।
ताप्लेजुङमा निर्माण हुने धुन्साखोला र सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजनामा रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीको शेयर प्रतिशत यसअघि प्रस्ताव गरिएभन्दा थप बढाउने तयारीसमेत सरकारले गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ती दुवै आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल) को सहायक कम्पनी रेमिट हाइड्रोलाई दिइएको छ।
विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाउने विप्रेषणको लगानी गर्ने गरी ७७.५ मेगावाटको धुन्सा र ७०.३ क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विप्रेषणको लगानी प्रतिशत वृद्धि गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको एचआइडिसिएललाई निर्देशन दिएका छन।
ती दुवै आयोजनाका लागि यसअघि ३० प्रतिशत लगानी विप्रेषण र बाँकी ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था, विकास साझेदार, स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणलगायतबाट जुटाउने गरी लगानी अवधारणा तयार पारिएको थियो। विदेशमा बस्ने प्रत्येक नेपालीले रु पाँच लाख लगानी गर्ने गरी मोडालिटी तयार पार्न मन्त्री पुनले निर्देशन दिनु भएको छ। "विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि अहिले प्रस्तावित शेयर कम भएको महसुस भएको छ, यसलाई बढाएर कम्तीमा इच्छुकले प्रतिव्यक्ति रु पाँच लाख लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइयो भने त्यसैबाट आउने मासिक आम्दानीले उसको घर चल्छ र फेरि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हट्छ"मन्त्री पुनले भन्नुभयो।
उहाँले धुन्सा र सिम्बुवा खोला आयोजना निर्माणको लगानी ढाँचा नै विप्रेषण भएकाले बढीभन्दा बढी विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यसमा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो। हाल विदेशमा रहेकाले स्वदेश फर्केपछि पेन्सनकै रुपमा नियमित आम्दानीको स्रोतसमेत हुने भएकाले उनीहरुको लगानी बढाउनुपर्नेमा मन्त्री पुनको जोड थियो।
बैठकमा मन्त्री पुनले दुईमध्ये कुन आयोजनामा कुन देशमा बस्नेले लगानी गर्ने भन्नेबारे पनि निक्र्योल गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभयो। "संसारका जुनसुकै देशमा रहेका नेपालीले लगानी गरून् तर दुई आयोजनामध्ये कुन आयोजनामा कुन देशमा रहेकाले लगानी गर्ने भन्नेबारे टुङ्गो लगाउनूस्", मन्त्री पुनले भन्नुभयो।
ती दुवै आयोजनाको विस्तृत इन्जिनीयरिङ अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को काम हाल अन्तिम चरणमा छ। आयोजनाको लगानी स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्डमा पठाइएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। दुवै आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद/बिक्री सम्झौता गर्न भने बाँकी छ। दुवै आयोजना निर्माणका लागि कूल रु २१ अर्ब लगानी हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ।
बैठकमा मन्त्री पुनका साथै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सह–सचिव प्रवीणराज अर्याल, जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रमका संयोजक सह–सचिव मधुप्रसाद भेटवाल, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
यस्तै विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनराज पन्त, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद ज्ञवाली र एचआइडिसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेललगायतको सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
