कोभिड १९ को असर नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको नाफामा परेको छ। एक वर्षको अवधिमा २७ बैंकहरुको नाफा ७ अर्ब ३७ करोडले घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६१ अर्ब ६९ करोड १ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका २७ वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५४ अर्ब ३१ करोड ६० लाख कमाएका सेतोपाटी अनलाइनले लेखेको छ।
गत आर्थिक वर्ष सबैजसो बैंकको नाफा घटेको छ। नाफा घटेकामध्ये सिभिल बैंकको सबैभन्दा धेरै करिब ३६ प्रतिशतले घटेको छ। घटे पनि नाफाका आधारमा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सबैभन्दा अगाडि छ।
तथ्यांकमा ५ बैंकको नाफा बढेको देखिए पनि यथार्थमा मर्ज र एक्वीजिसनको प्रभाव हो। ग्लोबल आइएमईको नाफा बढेको देखिनुको अर्थ तत्कालीन जनतासँग मर्जपछिको एकीकृत विवरण आउनु हो। आव २०७५/७६ मा सो बैंकको एक्लैको कमाई वित्तीय विवरणमा उल्लेख थियो तर गत आवमा दुई बैंक मर्जपछिको विवरण हो। त्यस्तै एनएमबिले ओम र प्राइम कमर्सियलले कैलाश विकास मर्ज गरेपछिको विवरण एकीकृत भएकाले नाफा बढेको देखिन्छ। एनसिसी र एनआइसी एसिया बैंकको नाफा सामान्य बढेको छ।
बैंकहरुको नाफा घट्नुको मुख्य कारण समयमै ऋणको ब्याज र साँवा नउठ्नु हो। समयमै ब्याज र साँवा नउठेपछि सोवापत बैंकहरुले प्रोभिजनिङ गर्नुपर्दछ। जसले गर्दा नाफामा मुख्य असर परेको बताउनुहुन्छ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल।'लोन लस प्रोभिजन नै ११ अर्ब बढीले बढेको छ यसले स्वतः नाफा घट्ने भयो' सानिमा बैंकका सिइओ समेत रहेका दाहालले भन्नुभयो।
ऋणीबाट लिनुपर्ने साँवा, ब्याजमा निश्चित भाखा नाघेपछि पनि उठ्न नसकेमा बैंकहरुले नै आफ्नो कमाइबाट सो साँवा, ब्याजको निश्चित हिस्सा छुट्याउनुपर्छ, यसैलाई प्रोभिजन भनिन्छ। एक वर्षको अवधिमा यस्तो प्रोभिजन ७ अर्बबाट बढेर १८ अर्ब पुगेको छ। लकडाउनका कारण गत आर्थिक वर्ष ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साँवा, ब्याज समयमै उठ्न सकेन। अघिल्लो वर्ष जम्मा ११ अर्ब उठ्न सकेको थिएन। यसरी समयमै साँवा, ब्याज नउठ्दा बैंकहरुको निश्क्रिय कर्जा पनि बढेको छ।
ब्याज र सेवा शुल्क वापतको आम्दानी अपेक्षित रुपमा बढ्न नसक्नु
कर्जा विस्तार भएअनुरुप बैंकहरुको ब्याज आम्दानी बढ्न सकेन। यसले पनि नाफामा असर पारेको बैंकर बताउँछन्। बैंकहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै ब्याज हो।'असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार २ प्रतिशत ब्याज छुट दियौं, त्यसअघि चैतमा बैंकहरुले नै ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिएका थिए, यसले ब्याज आम्दानी बढ्न सकेन' राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार चैत, वैशाख, जेठ र असार महिना ऋण विस्तार र अन्य कारोबारका लागि मुख्य सिजन हो। 'वर्षमा यो ४ महिना मात्रै ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार हुने हो, तर लकडाउनले कर्जा गएन, पैसा थुप्रियो, त्यो भनेको खर्चको भार थपिनु हो' उहाँले भन्नुभयो 'ऋण प्रवाह गर्न नसके पनि बचतकर्तालाई त त्यसको ब्याज दिइरहेकै छौँ।'
लकडाउन हुँदा अरु सेवा प्रवाह पनि हुन सकेन, जसले अरु आम्दानी पनि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। श्रेष्ठले थप्नुभयो 'त्यो ४ महिना भनेको विकासका काम द्रुत रुपमा हुने, एलसीहरु पर्याप्त खुल्ने समय पनि हो, यसले गर्दा अन्य सेवा शुल्कवापतको आम्दानी पनि भएन।'
बरु अन्तर एटिएम कारोबारमा छुट जस्ता सुविधा दिएर नियमित हुने सेवा शुल्कको आम्दानी पनि घटेको उहाँको भनाइ छ। स्प्रेडदर घट्दा पनि त्यसले केही असर पारेको उहाँले बताउनुभयो। गत असार मसान्तसम्म स्प्रेड दर ०.१० प्रतिशतले घटाएर बढीमा ४.४० प्रतिशतसम्म ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको थियो। बैंकले बचतकर्तालाई दिने ब्याज र ऋणीबाट अशुल्ने ब्याजको औसत अन्तर नै स्प्रेड दर हो।
यसको अर्थ बचतकर्तालाई औसतमा ५ प्रतिशत ब्याज दिएका बैंकले आफ्ना ऋणीबाट औसतमा ९. ४ प्रतिशतभन्दा धेरै लिन पाउँदैनन् भन्नु हो। जसले गर्दा बैंकहरुको आम्दानी खुम्चिन जान्छ।
सबैजसो बैंकहरुको सञ्चालन खर्च भने बढेको छ। राष्ट्र बैंकले सबै स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्न बाध्य पार्यो। जसले गर्दा बैंकहरुको शाखा विस्तार उल्लेख्य बढ्न गयो। जेठ मसान्तसम्मको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ७५३ मध्य ७४६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन्, अब ७ मात्रै बाँकी छ। गाउँगाउँमा शाखा विस्तार गर्दा खर्च बढ्यो, अरु मूल्वृद्धिअनुसार अरु सञ्चालन खर्च पनि बढ्यो' श्रेष्ठले भन्नुभयो। शाखा थपिँदा कर्मचारी थप्नुपर्ने, घर भाडा लगायतका खर्च थपिँदा सञ्चालन खर्च बढेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै अन्य डिजिटल सेवा सम्वन्धका खर्चहरु पनि बढेको उहाँले बताउनुभयो।
