नेपाल र भारतबीच निर्माण हुन लागेको दोस्रो अन्तरदेशीय बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारततर्फको खण्डमा नेपालले पहिलोपटक लगानी गर्ने भएको छ । १४० किलोमिटरको अन्तरदेशीय प्रसारणमध्ये भारततर्फको १२० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बन्न संयुक्त कम्पनीका लागि नेपालले पहिलोपटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत लगानी गर्न लागेको हो।
कारोबार अनलाइनका अनुसार नेपालले विदेशमा गएर वैदेशिक लगानी हालसम्म लगानी नगरेकोमा पहिलोपटक यसरी लगानी हुन लागेको हो। विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालन समितिले भारतको खण्डतर्फ स्वपुँजीमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको र वैदेशिक लगानी गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएकोले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयमार्फत पठाउन लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो। भारतको नीति आयोगले भने भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्वीकृति दिईसकेको छ।
असोज अन्तिम साता भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)मा गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) ले व्यवस्थापनको ढाँचा (मोडालिटी) मा सहमति गर्दै नेपालले २० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)मध्ये ५० प्रतिशत र भारतले ५० प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता भैसकेको छ । नेपालतर्फको २० किलोमिटर भने विद्युत् प्राधिकरणले एक रूपमा बनाउनेछ।
प्राधिकरणका अनुसार सो अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनमा भारततर्फ १२० किलोमिटरका लागि सन् २०१६ को अध्ययनले ५ अर्ब १५ करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । त्यसैगरी नेपालतर्फको २० किलोमिटर प्रशारणलाइनका लागि भने २ अर्ब ५ करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ। ८० प्रतिशत ऋण लिएर निर्माण गर्न लागिएको भारतर्फको खण्डका लागि नेपालले स्वपुँजीवापत एक अर्ब बराबरको लगानी गर्न लागेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि संयुक्त कम्पनी निर्माण हुनेछ भने सो आधारमा निर्माण प्रकृया अघि बढ्नेछ । संयुक्त कम्पनी बनेपछि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएर तीन बर्षभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा पनि २५ वर्षसम्मको एकल क्यापासिटी बुकिङ नेपालले गर्नेछ । २५ वर्षपछि भारततर्फको प्रसारण लाइनमा नेपालको पनि लगानी भएकोले त्यो लाइन कसरी सञ्चालन हुन्छ भने अझै अन्योल छ।
दुई देशबीच पहिलो ढल्केबर–मुज्जफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भैसकेको छ भने दुवै देशबीच ११ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पहिचान भइसकेका छन् । सन् २०३५ भित्र २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्नका लागि भन्दै दुई देशबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनिसकेको छ । अमेरिकी सरकारले नेपालको ऊर्जा र सडक मर्मतका लागि दिन लागेको ५ सय मिलियन डलरको अनुदानमा समेत न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारणको निर्माणको सुनिश्चिततालाई सर्तको रूपमा लिइएको छ।
