सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार गर्ने भएको छ। बजार र उत्पादित वस्तुको लागत घटाउने गरी विदेशी लगानी नीतिमा लचिलो हुने सरकारको तयारी छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले ऋण सहायताभन्दा विदेशी लगानी आकर्षित गरी विकास निर्माणका काम गरिने बताउनुभयो। पब्लिक प्राइभेट पाटरनरसिप अन्तरगत नीति क्षेत्रको सहभागिता गराउने सरकारको रणनीति भएको उहाँको भनाइ छ। 'अब सरकारले ऋण लिएर विकास निर्माण गर्ने होइन', उहाँले भन्नुभयो,'बिजनेस मोडेलमा विकास निर्माण गर्ने योजना छ।'
सरकारले पछिल्लो केही वर्षयता विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार गर्दै आएको छ। तर अझै पर्याप्त सुधार हुन नसक्दा विदेशी लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन। एसियास्तरमा नेपाल विदेशी लगानीको प्राथिमकतामा पर्न सकेको छैन। विदेशी लगानी बढी ल्याउने देशमा भियतनाम र भारत पर्छन्। विगत दुई वर्षदेखि लगानीसम्बन्धी दर्जनौं नीति सुधार र परिमार्जन गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै आएको छ। लगानीसम्बन्धी अझै कानुन संशोधनको प्रक्रियामा सरकार छ।
अन्नपूर्णपोस्टका अनुसार जग्गा, वन, स्थानीय विवाद र कच्चा पदार्थ समस्याका कारण विदेशी लगानी अपेक्षाकृत आएको छैन। सरकारले कुल बजेटको २२ प्रतिशत विकास सहायतामा खर्च गर्छ। सरकारले पछिल्लो समयमा अनुदान घटाउँदै र ऋण बढाउँदै लगेको छ। नेपालले सरकारको आन्तरिक आम्दानी बढ्नुका साथै ऋण तिर्ने क्षमता पनि बढ्दै गएको बताउनुभयो।
