कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)का कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र अत्याधिक प्रभावित बन्दै गएपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) तत्कालका लागि झनै चुनौतीपूर्ण भएको छ। तर, आर्कषक परियोजना छनोट भए अहिले पनि एफडीआईको सम्भावना भने रहेको सरकारको बुझाइ छ। विश्वका सबैजसो देशमा कोरोनाको प्रभाव परेकोले विगतको जस्तो सामान्य प्रयासले मात्र अब लगानी ल्याउन मुस्किल देखिएको सरकारको ठहर छ।
अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल एसियामै विदेशी लगानी कम प्राप्त हुने देशमा नेपाल पर्ने गरेको स्मरण गर्दै अबका दिनमा रणनीति परिवर्तन नगरे झनै समस्या हुने बताउनुभयो। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रहरूले नीतिगत परिवर्तन गरेका छन् भने परियोजनलाई आकर्षक ढंगले प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। कोभिडका कारण विदेशी लगानी ल्याउन अझ कठिन हुने भएकोले परियोजना छनोट, नीतिगत सुधार र आर्कषण प्याकेज दिनुपर्ने महाशाखा प्रमुख नेपालको भनाइ थियो। जसरी भारत र भियतनाममा पछिल्लो समयमा लगानीका लागि केन्द्रविन्दु भएका छन्, त्यसरी नै नेपालमा लगानी तान्न नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधार आवश्यक भएको उहाँको अनुभव छ।
कारोबार अनलाइनका अनुसार नेपालमा ठूलो विदेशी लगानीका लागि लगानी बोर्ड, र सानो लगानीका लागि उद्योग विभागमार्फत स्वीकृति दिने गरिएको छ। उद्योग विभागका प्रवक्ता विनोद खड्काले कोरोना महामारीका विचमा पनि विदेशी लगानी प्रतिवद्धता गत आर्थिक वर्षमा बढेको बताएका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा ३९ अर्ब बराबरको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता विभागमा आएको छ। गत आवमा विभागमार्फत आउने लगानी प्रतिवद्धतामा ५१ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता आएकोमा गत आवमा ३८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँँको प्रतिवद्धता आएको छ। वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता खासगरी पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा बढेको छ भने चीनका लगानीकर्ताहरू नेपालमा लागानीका लागि बढी इच्छुक देखिएका छन्। कोभिडका कारण गत वर्षको लगानी प्रतिवद्धता पनि कार्यान्वयनमा भने के कति प्रभावित हुन्छ भन्नेमै अन्योल छ। यसरी कोभिड प्रभाव बढेमा लगानीको वातावरण बिग्रिँदै जाने तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल घट्ने हँदा अपेक्षाकृत लगानी आउन कठिन छ। अहिलेको कठिन परिस्थितीमा लगानीकर्ता आर्कषित गर्न केहि नयाँपन सहितको प्याकेज आवश्यक भएको अर्थका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख नेपालले बताउनुभयो।
विगतका वर्षमा उद्योगका संख्या धेरै हुने तर लगानी कम हुने परम्परा लगानीको थ्रेसहोल्ड तोकेपछि कम भएको छ। अघिल्लो वर्षसम्म ५० लाख रहेको थ्रेसहोल्ड अहिले ५ करोड पु-याइएको छ। अघिल्लो वर्षमा कुल ३४४ वटा उद्योगका लागि २५ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ३५ हजार ९६० रुपैयाँको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो। जसबाट १४ हजार ५ सय ४४ जनालाई रोजगारी पाउने उल्लेख थियो। सरकारले एकल सेवा विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा सोचेअनुसार काम भने हुन सकेको छैन।
