नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसको आरटी–पीसीआर परीक्षणका लागि हालसम्म साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। विगत ५ महिनादेखि देशका विभिन्न निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत गरिएको कोरोनाभाइरस परीक्षणमा ३ अर्ब ४९ करोड ३९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो। बुधबारसम्म देशभर ६ लाख ३५ हजार २५२ जनाको आरटी–पीसीआर परीक्षण गराउदा सो रकम खर्च भएको सरकारले जनाएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले एक व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्न ५ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च हुने गरेको जानकारी दिनु भएको छ। उहाँले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा हालसम्म ३४ हजार ४१८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो। यो खर्च स्वास्थ्यकर्मीको परीश्रमिक र सुरक्षा सामग्री (पीपीई) बाहेकको खर्च हो। मन्त्रालयले एक जना संक्रमित ३० दिनसम्म आईसीयूसहित उपचार गर्दा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने जनाएको छ। यसरी उहाँले संक्रमित व्यक्ति भेटाउन सरकारको हालसम्म औषत १ लाख ४ हजार ६ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको बताउनुभयो। यो खर्च संक्रमित पुष्टि भएका व्यक्तिका लागि मात्र भएको खर्च नभएर परीक्षणमा लागेको खर्च हो। यो खर्चलाई संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिमा भाग लगाउदा प्रतिसंक्रमित फेला पार्न सरकारको १ लाख ४ हजार ६०० रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।
हालसम्म देशभर ८१ हजार ५४० थान भाइरस ट्रान्सफर मिडियम (भीटीएम) सात प्रदेश र कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा रहेको छ। यसमध्ये परीक्षण सेवा बन्द गरिएको आरडीटी किट देशभर १५ हजार ७७९ थान रहेको छ। सीसीएमसीका अनुसार देशभर ३ लाख १९ हजार ८२६ थान पीपीई मौज्दात छ। हाल देशभरमा सरकारी तथा निजी गरेर ४४ केन्द्रबाट कोरोना परीक्षण परीक्षण हुँदै आएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी टेकु जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामामा सबैभन्दा बढी १ लाख ३२ हजार व्यक्तिको कोरोना परीक्षण भएको छ। आजमात्र देशभर ८८५ जना नयाँ संक्रमितसहित हालसम्म ३४ हजार ४१८ जना पगेका छन्। यसमध्ये १९ हजार ५०४ जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। ६ हजार २८ संक्रमित होम हाइसोलेसन र ८ हजार ७११ संस्थागत गरी १४ हजार ७३९ क्रियाशिल संक्रमित रहेका छन् भने ३८५ जना निको भएर घर फर्किएका छन्।
सरकारले काठमाण्डौ उपतयकामा हाललाई कम्तिमा ६ हजार आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गरिरहेका कारण थप स्वास्थ्य सामग्री आवश्यक पर्ने देखिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अन्य जिल्लामा प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संक्रमणको जोखिम आकलन गरी आइसोलेशन बेडको प्रवन्ध गर्ने जनाइएको छ। यसको व्यवस्था र सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट प्रदेश कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियनत्रण तथा उपचार कोषबाट उपलबध गराउने र सो आइसोलेसनको सुरक्षा प्रबन्ध नेपाली सेनाले गर्ने भएको छ।
