नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मुलुकमा सञ्चालन रहेकामध्ये पाँच आयोजनाको लक्ष्यको वार्षिक कार्य प्रगति ८० प्रतिशत भन्दामाथि रहेको पाइएको छ। रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त तथा राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामध्ये बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमको कार्यप्रगति सबैभन्दा अब्बल देखिएको सेतोपाटी अनलाइनले लेखेको छ।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय २१ वटा भवन सेनाले निर्धारित समय अघि नै पूरा गरेको छ। उक्त आर्थिक वर्षमा त्यस कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८२ करोड ११ लाख ७१ रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा त्यस बजेटबाटै सेनाले थप १८ वटा पूर्वाधार निर्माण गरेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
कोभिड–१९ का कारण मुलुकका धेरै आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका बेला यो कार्यक्रमको वार्षिक कार्यप्रगति १०२.५ प्रतिशत छ। जुन अरु आयोजनाको तुलनामा निकै प्रशंसनीय मन्त्रालयले जनाएको छ। सेनाकै व्यवस्थापनमा निर्माणाधिन कालीगण्डकी करिडोरको वार्षिक लक्ष्यको कार्यप्रगति पनि शतप्रतिशत रहेको तथ्याङक प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त आयोजनाका लागि उक्त आर्थिक वर्षमा २५ करोड रूपैयाँ रकम विनियोजन भएको थियो। त्यस्तै कर्णाली करिडोरको ९३ प्रतिशत र बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडकको वार्षिक कार्यप्रगति लक्ष्यको शतप्रतिशत नै भएको विवरण प्रस्तुत भएको छ। कर्णाली करिडोरलाई ३५ करोड तथा बेनीघाट–आरुघाट–लार्केञ्ज्याङ सडकलाई ११ करोड ७५ लाख रूपैयाँरकम छुट्याएको थियो। दार्चुला–घाँटीबगर गोरेटो ट्र्याक निर्माण पनि उक्त आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ८० प्रतिशत काम पूरा भएको छ।
रक्षा मन्त्रालय मातहत वार्षिक लक्ष्यको ५० प्रतिशत प्रगति हासिल नभएका आयोजनाका सूचीमा द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनःनिर्माण परेका छन्।
मुलुककै सर्वाधिक चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ–तराई–मधेश दुर्तमार्ग सडक आयोजनाको वार्षिक कार्यप्रगति भने ४२. ८ मा खुम्चिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उक्त आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा डिपीआर स्वीकृति र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटमा भएको ढिलाइले प्रभाव पारेको थियो। आयोजनाको 'होलिस्टिक प्लान र टेण्डर डकुमेन्ट' तयारीमा बढी समय खर्चनु परेकाले पनि लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ परेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
लकडाउनका कारण आवश्यक उपकरणसहित प्राविधिक परिचालनमा परेको समस्याले पनि लक्ष्यअनुरुप प्रगति हासिल गर्न बाधा पुगेको हो। उक्त द्रतमार्गका लागि ४ अर्ब ४६ करोड १४ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी पूर्व तयारी कार्यमा सो आवमा लक्ष्य ४०.२९ मात्रै काम भएको पाइएको छ। सो अवधिमा पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेश स्वीकृत, विस्तृत अवधारण पात्रको मस्यौदामा छलफल र सांगठानिक संरचना तयार गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले काभ्रेको साँगा भन्ज्याङमा ७ सय ४० रोपनी क्षेत्रफलमा उक्त विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक निर्माण हुने क्रममा रहेकाले उक्त विश्वविद्यालयको विधान विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने अवधारणको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएको छ। विश्व विद्यालय भवन र पूर्वाधार निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपीआर)को प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको बताइएको छ। उक्त आयोजनाका लागि २० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण कार्यको उक्त आवमा लक्ष्यको ३० प्रतिशत मात्र काम भएको छ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुनःनिर्माण गर्न बाँकी १ सय ३९ भौतिक संरचनाको लागि २ अर्ब ७८ करोड ९९ हजार रूपैयाँ माग भएकोमा सोअनुसार रकम विनियोजन नहुँदा जवान केन्द्रित आधारभूत भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्ययोजनामा नै प्रभाव परेको बताइएको छ। सो कार्यका लागि ८ करोड १५ लाख रूपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो। ढिलो बजेट निकासा भएको र बन्दाबन्दीका कारण कामदार र सामग्री ढुवानी समस्या भएपछि लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, बेनीघाट–आरुघाट–लार्के भञ्ज्याङ्ग, खाँदवारी–संखुवासभा,दार्चुला–टिंकरलगायत आयोजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्न आवको सुरूमै पर्याप्त बजेट विनियोजन र अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने मन्त्रालयको सुझाव छ।
काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्गको खोकना क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरणसम्बन्धी विवादको यथाशीघ्र समाधान र निर्माणस्थल आसपासका वन जङ्गल, खोलानाला, खानी, ऐलानी तथा सरकारी जग्गाबाट निर्माण सामग्री स्थानीय स्तरमा उत्खनन गरी सहज रूपमा प्रयोग गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
