लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको समयमा बर्दिबास–सिमरा विद्युतीय रेलमार्गको कामले निरन्तरता पाएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको पूर्वपश्चिम रेलमार्गको बर्दिबासबाट रौतहटको गुजरासम्मको कामलाई १७ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । यस खण्डमा १५ वटा साना तथा ठूला गरी पुल निर्माण भइरहेको छ। बर्दिबासबाट सिमरासम्मको १०८ किलोमिटरमध्ये बर्दिबासबाट रौतहटको गुजरा नगरपालिकासम्मको ७० किलोमिटरमा बोलपत्र भई करिब ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको रेल इञ्जीनियर सुरेश साहले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार सो खण्डमा विभाजन गरिएको मार्गको बीचबीचमा पानी बग्न र जनावरलाई आवतजावत गर्नका लागि करिब १५० भन्दा धेरै कल्भर्ट निर्माण भइरहेको छ । रेलमार्गको काममा लालबन्दी नगरपालिकाले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको नगरप्रमुख मानबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा र घर तथा बस्ती परेका स्थानमा समस्या परेको कारण समाधानमा धेरै समय लागेको बताउनुभयो । बर्दिबासमा मुआब्जाको र जङ्गलको रुख कटानको विवादले गर्दा काम शुरु हुन नसकेको बर्दिबास नगरपालिकाका प्रमुख विदुरकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो।
गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार रेल मार्गको काम निरन्तर जारी रहेको गजुरमुखी निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि टीका गजुरेलले बताउनुभयो। रेलमार्गको कामलाई आफ्नो कम्पनीले धेरै महत्व दिएर गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले गत असार, साउन र यही भदौ तीन महिना नदी दोहन बन्द गरेका कारण माटो भर्ने काम रोकिएको भए पनि अरु काम निरन्तर भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। मुआब्जा विवादका कारण सङ्घर्ष समितिसमेत गठन गरेर काम गर्न अवरोध भएका कारण कतिपय स्थानमा काम शुरु हुननसकेको जनाइएको छ । सर्लाहीमा २० र रौतहटमा ७० प्रतिशत मुआब्जाको विवाद कायमै रहेको जनाइएको छ ।
यसैबीच जिल्लामा निषेधाज्ञाको समयमा पनि नदी दोहन निरन्तर भइरहेको छ। खाद्यान्न तथा दैनिक अतिआवश्यक वस्तु, फलफूल, तरकारी, दूध र दुग्ध पदार्थ मात्र ओसारपसार गर्न छुट दिएको अवस्थामा जिल्लाका विभिन्न नदीबाट निर्वाधरूपमा नदी दोहन भइरहेको बताइएको छ। गत असार, साउन र यही भदौमा नदीजन्य पदार्थ निकासी पैठारी गर्न नमिल्ने भएपनि 'के गर्ने के नगर्ने' भन्दै प्रहरी र स्थानीय निकायको तालमेलबीच नदीजन्य पदार्थ दोहन भइरहेको जनाइएको छ। दिउँसो थोरै मात्रामा मालवाहक सवारी साधनले नदी दोहन गरे पनि रातको समयमा सयौँको सङ्ख्यामा नदीमा पस्ने र नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने गरेका छन् । जिल्लाको चापीनी, लखनदेही, कालीन्जोर, फुजोर तथा बाँकेखोलामा यसरी नदीजन्य पदार्थ निकासी पैठारी भइरहँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन देखिएका छन्।
आफूहरुले आफ्नो घर बनाउन एक÷दुई टिप बालुवा निकाल्ने गरेको भए पनि प्रहरीले अनेकौँ बाहना बनाएर दुःख दिने गरेको स्थानीयले बताएका छन् । व्यवसायीहरुले व्यावसायिकरूपमा नदी दोहन गर्दा पनि प्रहरी प्रशासन मौन बसेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ।
