नेपाललाई यसै वर्ष साक्षर घोषणा गर्ने सरकारी योजना पूरा हुन कठिनाइ देखिएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण जिल्ला तहमा साक्षरता अभियान सञ्चालन हुन नसक्दा साक्षर नेपाल घोषणामा विलम्ब हुन सक्ने देखिएको छ। सरकारले यस वर्षको बजेट भाषण मार्फत साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्ला अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिने सार्वजनिक गरेको थियो। शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले कोरोना सङ्क्रमण न्यून भएको अवस्थामा मात्र यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । उहाँले सङ्क्रमण कायमै रहेमा साक्षर नेपाल कार्यक्रममा समस्या हुन सक्छ, भन्नुभयो ।
साक्षरता अभियानमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। करिब ७८ लाख निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने भन्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा साक्षरता अभियान घोषणा गरिएको भए पनि अझै त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । सरकारी अधिकारीका अनुसार अझै २४ जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् भने ५३ जिल्ला साक्षर घोषणा गरिएको छ । प्रदेश–२ का सबै जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । राजधानी रहेको काठमाडौँ जिल्लासमेत साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन। नेपालमा १५ वर्षदेखि माथिको जनसङ्ख्याको साक्षरता दर ८२ प्रतिशत रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
शिक्षाविद् प्रा. डा. प्रेमनारायण अर्यालले सबै नागरिकलाई साक्षर गराउन सरकारले 'एक जनालाई एक जनाले पढाऔँ' भन्ने नाराका साथ प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने बताउनुभयो। युनेस्कोले सन् १९५६ मा सामान्य पढ्न, लेख्न र दैनिक जीवनमा आइपर्ने गणितीय जोड घटाउ गर्न सक्ने व्यक्ति साक्षर भएको मानिने भनी परिभाषा गरेको थियो । नेपालले पनि यसै परिभाषालाई आधार मानेर साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।
अभिभावक सुप्रभात भण्डारी निरक्षरता उन्मूलन नभएसम्म साक्षरता अभियान जारी राख्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । यसका लागि कक्षा–१२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अङ्कसमेत दिनेगरी परिचालित गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । जिल्लालाई साक्षरता घोषणा अभियानले केही सकारात्मक सुरुवात भए पनि यसलाई कर्मकाण्डीय हिसाबले मात्रै अघि बढ्न नहुने उहाँ बताउनुहुन्छ । विद्यालय जाने उमेर समूहका चार प्रतिशत बालबालिका अझै निरक्षर छन्। कक्षा छाड्ने दरसमेत हेर्दा यो सङ्ख्या अझै बढ्ने उहाँको भनाइ छ।
नेपालमा सर्वप्रथम सन् १९९८ मा सुर्खेत, सन् १९९० मा लमजुङ र कपिलवस्तु जिल्लामा जिल्लागत रूपमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । राष्ट्रिय रूपमा यसको अभियान सुरुवात भने आ. व. २०६५÷६६ को बजेट मार्फत गरिएको हो । उक्त बजेट मार्फत सरकारले दुई वर्षभित्र निरक्षर उन्मूलन गर्न राष्ट्रिय साक्षरता अभियान कार्यक्रम सञ्चालन थालनी गरेको थियो। उक्त बजेटमा दुई वर्षभित्र ७८ लाख निरक्षरलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो।
गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सेप्टेम्बर ८ (भदौ २३ गते) अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको कार्यक्रम मात्रै गर्ने भएको छ। यसअघि सोही दिन राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको कार्यक्रमसमेत गर्ने गरिएकोमा यस वर्षबाट शिक्षा दिवसलाई अलग्गै मनाउने तयारी गरिएको जानकारी मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभयो।
