नेपालको सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले जर्मनी, बेल्जियम र पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतत्रयको नाम अनुमोदन गरेको छ। समितिको बिहीबारको बैठकले उनीहरुको योग्यता, क्षमता, अनुभव कार्ययोजना र सोचसम्बन्धी जानकारी लिएपछि राजदूतका लागि योग्य ठहर्याई सर्वसम्मतिले नाम अनुमोदन गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनु भएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवत्रय गेहेन्द्र राजभण्डारी (बेल्जियम र युरोपेली सङ्घ), तापस अधिकारी (पाकिस्तान) र रामकाजी खड्का (जर्मनी) लाई राजदूतमा सिफारिश गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको थियो।
यसअघि समितिले उक्त पदमा उहाँहरुलाई नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार एवं सबुद प्रमाणसहित १० दिनभित्र सूचना वा उजूरी दिन सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरेकामा एकबाहेक अन्य उम्मेदवारप्रति लक्ष्य गरी उजूरी नआएको सभापति कर्णले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, "समावेशी भएन भनी सैद्धान्तिक प्रश्न उठाइएका चार वटा उजूरी इमेलमार्फत प्राप्त भएको थियो। प्रस्तावित राजदूत राजभण्डारीका नाममा भने बेरुजुसँग जोडिएको एउटा उजुरी परेको थियो।"
बैठकमा यसअघि आआफ्ना अवधारणा प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित राजदूतत्रयले पदमा रहँदा कानुनको उल्लङ्घन र अवहेलना हुने कुनै नगरिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै जिम्मेवारीप्रति दत्तचित्त भई सेवा दिने मामिलामा खरोरुपमा उत्रने अठोट व्यक्त गर्नु भएको थियो। राजदूतका रुपमा काम गर्दा सुधार गर्ने प्रशस्तै सम्भावना रहेको बताउँदै उनीहरुले आफू खटिएको मुलुकबाट लगानी तथा सहयोग ल्याउन आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिएर काम गरिने दृढता व्यक्त गर्नु भएको थियो। प्रस्तावित व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइबाट नाम अनुमोदनपछि सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त गर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ।
