महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले बाल अधिकार संरक्षणको कामलाई नीतिगत, कानूनी र संरचनागत हिसाबले नै उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ। राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै मन्त्री गुरुङले गरिब र असहाय बालबालिकाको अधिकार हनन् हुन नदिन 'सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र'निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिइएको बताउनुभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ, बाल हिंसाका घटनामा संलग्न अपराधीहरुलाई कडा कारवाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच बलियो सहकार्यका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ। बालबालिकासँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धि, इच्छाधीन आलेखहरु, अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा र सार्कस्तरीय घोषणाहरु गरी १६ वटाभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु नेपालले अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरिरहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
आज 'विपद्मा बाल अधिकारको सुनिश्चितताः हामी सबैको साझा प्रतिवद्धता' भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउन लागिएको छ। यस अवसरमा बाल अधिकार हनन् हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कोभिड–१९ बाट सिर्जित विषम परिस्थितिमा पनि विशेष सावधानी अपनाउँदै बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरु, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका अगुवालगायतप्रति मन्त्रीले धन्यवाद दिनुभयो।
