नेपाल भारतबीच विद्यमान २ दशकभन्दा बढी समयदेखि लगभग स्थिर रहेको व्यापार, वाणिज्य, पारवहन, रेल सेवा सम्झौता तथा गेर भन्सार अवरोधका कारण दुई देशबीच अपेक्षाकृत रूपमा व्यापार तथा लगानी बड्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले आफनो वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा संघका महासचिव तथा वाणिज्य तथा पारवहन समितिका संयोजक आरवी रौनियारले दुई देशबीच विद्यमान २ दशकभन्दा बढी समयदेखि लगभग स्थिर रहेको व्यापार, वाणिज्य, पारवहन, रेल सेवा सम्झौता, ती सम्झौताहरूको उपादेयता, समय सगैं परिवर्तन भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूले ल्याएको व्यापार सरलीकरण र सोको दाँजोमा नेपाल–भारतबीच भएका सन्धि सम्झौताहरूमा रहेका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारिता र उपयोगितामा आएको ह्रास, भारतमा निकासी गर्दा विगत र हाल पनि विद्यमान रहेका गैर–भन्सार अवरोधहरू, पारवहन र सीमानाकामा कमजोर र अपर्याप्त अवस्थामा रहेका विद्यमान पूर्वाधार, भंसार प्रक्रिया र कागजातको प्रस्तुतीकरणमा रहेका अत्यन्त अव्यावहारिक र झन्झटिला प्रक्रियाहरू, दुई देशबीच हुनुपर्ने भन्सारको सफ्टवेयर र भन्सार कोडहरूमा तादम्यता ल्याउनु पर्नेलगायत विभिन्न समस्या र तीनका समाधानहरूबारे प्रस्तुत गर्नुभएको कारोबार अनलाइनले जनाएको छ।
नेपाल र भारतबीच नियमित रूपमा उठिरहने स्थानीय स्तरका समस्याहरू ठाउँको ठाउँ तत्काल समाधान गर्न दुई देशबीच हुनुपर्ने संस्थागत संरचनाहरू ब्वाणिज्य सन्धिमै उल्लेख भएर पनि हालसम्म पनि सोको कार्यान्वयन हुन नसक्नु, सन्धिअनुसार नै ६।६ महिनामा हुनुपर्ने दुई देशका वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक कहिले पनि समयमा हुन नसक्नु, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छुट्टै सन्धि भएर पनि त्यसको खासै प्रभाव रहन नसक्नुका जस्ता व्यापार अवरोधका बारेमा पनि उहाँले प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो।
त्यस क्रममा रौनियारले पारवहनतर्फ निकासीको क्रममा नेपालबाट चलान भइसकेपछि भारतमा रहेका पोर्टवाट गन्तव्यतर्फ चलान नहुँदै अर्डर रद्द भएमा ती सामानलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सन्धिहरूमा कुनै व्यवस्था नरहेकाले सोको व्यवस्था अविलम्ब हुनुपर्ने, पारदर्शिताका लागि नेपाल र भारतका भन्सारहरू बीचमा समन्वय हुनुपर्ने, नेपाली कन्साइनमेन्टका लागि हाल भारतमा लागू भएको इटिडीएस सम्बन्धमा अहिले कन्साइनमेन्टहरूको ट्रयाकिङ रक्सौल सम्म मात्र हुने व्यवस्था रहेकाले सो व्यवस्था अपुरो रहेको र हाल इटिडीएसको काम गरिरहेको कम्पनीले रक्सौलभन्दा यता ट्रयाकिङको काम गर्न नसकेको हुँदा नेपाल र भारतमा दुवैतिर आफ्नो कार्यालयसहित क्रियाशील रहेको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेडलाई सोको जिम्मा दिँदा दुवैतिर प्रभावकारी ट्रयाकिङ हुन जाने सम्बन्धमा पनि जोड दिनुभयो।
साथै, परिवहनको सम्बन्धमा हल्दिया, कालुघाट, साहिवगञ्ज र वाराणसीलाई दुई देशीय व्यापारका लागि तथा तेस्रो मुलुकका सामानका लागि कालुघाट र साहिवगञ्ज टर्मिनललाई उपयोग गरिनुपर्ने, नेपालमा दर्ता रहेको र भाँडाका जहाजहरूलाई जलपरिवहनका लागि अनुमति दिइनुपर्ने, नेपाली सिपिंगलाइनहरूले भारतीय जलमार्ग हुँदै बंगालदेशसम्म सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुने राय पनि उहाँको थियो।
