फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

नेपाल-चीनबीच औपचारिक व्यापारिक सम्बन्धको १४८ वर्षपछि आज पहिलो सह-सचिवस्तरीय व्यापार वार्ता

(GMT+08:00) 2020-09-29 20:52:28
नेपाल-चीन औपचारिक व्यापारिक सम्बन्ध सुरुआतको १४८ वर्षपछि आज पहिलो सह-सचिवस्तरीय व्यापार वार्ता हुँदैछ। विश्वको पहिलो अर्थतन्त्रको दाबीसहित संसारभर व्यापार साम्राज्य फैलाइरहेको चीन नेपालसँगको उच्चस्तरीय वार्तामा चार वटा विषयमा छलफल गर्न तयार छ।

मंगलबार दुवै देशको वाणिज्य सहसचिवस्तरीय पहिलो बैठकमा चीनले नेपालसँगको व्यापारिक वातावरणमा सुधार गर्ने विषय पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। विभिन्न कारणले अवरोध हुने दुई देशबीचको अवरोध चिर्न चिनियाँ पक्षले पहल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ।

प्रमुख नाका जोड्ने स्याफ्रुबेंसी रसुवा सडक स्तोरन्नती परियोजना अघि बढाउने विषयमा चिनियाँ अधिकारीहरुले नेपालसँग छलफल गर्न चाहेका छन् । कमजोर नेपाली बोर्डर पोइन्टहरुको स्तरोन्नतीको विषय पनि बैठकको एजेण्डाको रुपमा चीनले प्रस्तुत गरेको छ । यस्तै चाइना इन्टरनेश्नल आयात एक्स्पोमा नेपालको सहभागीताका विषमा पनि चीनले नेपालसँग छलफल गर्ने बताइएको छ।

अनलाइनखबरका अनुसार बैठकमा छलफल गर्न नेपालले भने झण्डै दर्जन हाराहारी एजेण्डा बनाएको छ। दुई देशबीचको व्यापारीक सम्बन्धको समीक्षा, नाकाको पूर्वाधार तथा सहजीकरण, व्यापार तथा पारवहन सन्धि कार्यान्वनयको अवस्था र व्यापार वृद्धि नेपालको प्रमुख मुद्दा भएको नेपाली वार्ता टोलीका संयोजक वाणिज्य सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिनुभयो। 'नेपाल–चाइना व्यापार अवस्था, व्यापारका अवरोध र सुविधा, विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन तथा आपसी सहयोग लगायतका विषय ऐजेण्डामा समेटिएका छन्,' सहसचिव दाहालले भन्नुभयो।

दुई देशबीचको ब्यापार बढाउन सीमापार विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, थप व्यपारीक नाका सञ्चालनको सम्भाव्यता तथा नेपाली वस्तु निर्यातको सहजीकरण लगायतका विषय पनि बैठकका प्रमुख विषय भएको उहाँको भनाइ छ ।

भर्चुअल वार्तामा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र, अर्थ, गृह, भौतिक, कृषि विकास मन्त्रालय तथा भन्सार र खाद्य विभागका अधिकारीहरु सहभागी हुनेछन्। यसअघि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत वाणिज्य अधिकारीसँग मात्रै नेपालको व्यापार वार्ता हुने गरेकोमा चिनियाँ वाणिज्य व्यापार मन्त्रालयको सहसचिवस्तरीय वार्ता पहिलो पटक हुन लागेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।

जानकारी तथा लेखहरु