सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा व्यवस्था गरेबमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व बुझाउन सक्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषदको १९ भदौमा बसेको बैठकले 'राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सेवा प्रदायक संस्थालाई आवद्ध गर्ने निर्देशिका, २०७७' स्वीकृत गरेको हो । सोहीअनुसार अब विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी सेवा करदाताले राजस्व दाखिला गर्न सक्ने भएका हुन्।
सरकारले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी कार्ड (डेविट वा क्रेडिट कार्ड, ई-मनी वालेट्स) र अन्तर बैंक भुक्तानी (वास्तविक समय भुक्तानी प्रणाली, राष्ट्रिय भुक्तानीद्वार र अन्तर बैकिङ भुक्तानी आवद्धतालगायत)लाई विद्युतीय भुक्तानीका माध्यम मानेको छ।नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन, लेखांकन तथा प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित गर्न, सरकारी नगद प्रवाहलाई सरल, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै विद्युतीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न यस्तो निर्देशिका ल्याएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ। कार्यालयका अनुसार सरकारले स्वीकृत गरेसँगै अब राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइएमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकसमेत आवद्ध भएका हुन्।राजस्व डट एफसीजीओ डट जीओभी डट एनपीमा विवरण भरिसकेपछि विद्युतीय कारोबार संकेत नम्बरसहितको बैंक भौचर प्राप्त गर्नुपर्छ। विद्युतीय भुक्तानीमा रकम ट्रान्सफर हुन नसकेमा भने सम्बन्धित सेवा प्रदायक र बैंकमा सम्पर्क गर्ने दायित्वसमेत करदाताको हुने गरी निर्देशिका बनेको अनलाइनखबरले जनाएको छ।
