सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले पीसीआर परीक्षण गर्दा शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको हो।
सार्वजनिक सरोकारको रिटअन्तर्गत अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग बस्नेतले दायर गरेको रिटमा निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै आधारभूत मौलिक सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले पीसीआर परीक्षण शुल्क नलिन भनेको खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ।
सुरुमा पीसीआर परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको सरकारले पछि घटाएर ४ हजार ४ सय बनाएको थियो। पछिल्लोपटक २ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने निर्णय गरेको छ।
सरुवा तथा संक्रमणसम्बन्धी रोगमा सरकारले निःशुल्क परीक्षण गर्नुपर्नेमा शुल्क निर्धारण गरेर पैसा असुलिरहेको छ।
